देश में टीबी के खिलाफ महाअभियान: घर-घर जाकर हो रही है स्क्रीनिंग, मरीजों की समय पर पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग सख्त

टीबी के खिलाफ जंग: स्वास्थ्य विभाग ने तेज किया घर-घर स्क्रीनिंग अभियान

भारत से क्षय रोग यानी टीबी को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार नए और प्रभावी कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में देश के कई क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर तक पहुंचकर टीबी के संदिग्ध मरीजों की समय रहते पहचान करना और उन्हें तुरंत इलाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका यदि समय पर पता चल जाए, तो इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। लेकिन जागरूकता की कमी या बीमारी छिपने के कारण यह विकराल रूप ले लेती है, जिससे निपटने के लिए अब घर-घर जाकर जांच करने का यह मॉडल अपनाया गया है।

अभियान के तहत तैनात मेडिकल टीमें सुबह से ही अलग-अलग वार्डों और मोहल्लों में पहुंच रही हैं। इन टीमों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO), ग्रामीण स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजर (RHO) के साथ-साथ महिला और पुरुष स्वास्थ्यकर्मी भी पूरी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाने वाली मितानिनें भी इस महाअभियान में स्वास्थ्य कर्मियों का पूरा सहयोग कर रही हैं। घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करने के कारण यह अभियान आम जनता के बीच काफी सफल साबित हो रहा है और कम समय में ही हजारों लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।

कैसे चलाया जा रहा है यह विशेष स्वास्थ्य सर्वे?

इस डोर-टू-डोर अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की टीम हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। टीम के सदस्य परिवार के हर एक सदस्य से मिलकर उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति में लगातार खांसी, वजन कम होना, रात में पसीना आना या सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो स्वास्थ्य कर्मी तुरंत सतर्क हो जाते हैं। उन्हें टीबी के संभावित लक्षणों के बारे में विस्तार से समझाया जाता है और यह भी बताया जाता है कि संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है।

सर्वे के दौरान लोगों को यह भी जानकारी दी जा रही है कि यदि किसी को दो हफ्ते से अधिक समय तक खांसी है, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी बलगम की जांच करवानी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लोगों को यह भी भरोसा दिलाया जाता है कि जांच और इलाज की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसके लिए किसी भी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के जन-जागरूकता अभियानों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों के भीतर स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत हो रही है।

सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और डॉट्स पद्धति की जानकारी

अक्सर लोगों के मन में यह डर रहता है कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी का इलाज बहुत खर्चीला होगा। इस भ्रांति को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बता रही हैं। देश के सभी सरकारी अस्पतालों और सिविल डिस्पेंसरी में टीबी का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाता है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित डॉट्स (DOTS) पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसके तहत मरीजों को नियमित अंतराल पर दवाइयां दी जाती हैं।

विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि टीबी के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण बात नियमितता है। कई बार मरीज कुछ दिनों तक दवा खाने के बाद जब बेहतर महसूस करने लगते हैं, तो वे दवा का कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इससे बैक्टीरिया और अधिक खतरनाक और ड्रग-रेसिस्टेंट रूप में लौट सकते हैं। इसलिए मरीजों को डॉक्टर की देखरेख में पूरा कोर्स करने की सख्त सलाह दी जाती है।

"टीबी के इलाज में डॉट्स पद्धति के तहत दवाइयां सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त मिलती हैं। मरीज को इलाज का पूरा कोर्स करना चाहिए। दवा बीच में छोड़ने पर बीमारी के दोबारा सक्रिय होने का बड़ा खतरा रहता है।" — डॉ. विजय लहरे, सिविल डिस्पेंसरी

बीमारी छिपाने की प्रवृत्ति पर रोक और सामाजिक जागरूकता

आज भी हमारे समाज में कई लोग टीबी जैसी बीमारियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, जो कि इस बीमारी को और फैलाने का मुख्य कारण बनता है। सामाजिक संकोच या डर के कारण लोग शुरुआती दौर में अपनी बीमारी का जिक्र किसी से नहीं करते, जिससे संक्रमण परिवार के अन्य सदस्यों तक भी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग का यह घर-घर अभियान इसी सामाजिक झिझक को तोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। स्वास्थ्य कर्मी लोगों को यह समझा रहे हैं कि टीबी कोई अभिशाप या छिपाने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक आम संक्रामक रोग है जिसका पक्का इलाज मौजूद है।

अभियान के दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि वे लक्षण दिखते ही आगे आएं और अपनी जांच कराएं। बीमारी को छिपाने के बजाय यदि समय पर डॉक्टर की सलाह ली जाए, तो मरीज कुछ ही महीनों में पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। इसके अलावा उपचार पूरा होने के बाद भी डॉक्टरों के निर्देशानुसार समय-समय पर फॉलो-अप जांच करवाना अनिवार्य बताया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संक्रमण पूरी तरह समाप्त हो चुका है।

भविष्य की रणनीति और स्वस्थ समाज का निर्माण

देश से टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार ने आने वाले वर्षों में कई बड़े लक्ष्य तय किए हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने में इस प्रकार के जमीनी अभियानों की भूमिका सबसे अहम है। जब स्वास्थ्य विभाग खुद चलकर लोगों के घर तक पहुंचेगा, तभी अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पाएंगी। इस प्रकार की पहल से न केवल समय पर मरीजों की पहचान होती है, बल्कि पूरे समुदाय में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति एक सकारात्मक माहौल भी बनता है।

अंततः, टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही काफी नहीं हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सतर्कता, समय पर जांच और नियमित दवाइयों का सेवन ही इस बीमारी को हराने का एकमात्र अचूक हथियार है। स्वास्थ्य विभाग का यह डोर-टू-डोर अभियान देश के नागरिकों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक बेहद सराहनीय कदम है।