जैसे-जैसे हूती हमले तेज हो रहे हैं और सैनिकों की तैनाती की खबरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करने के और करीब आ गया है। इस संभावना ने 1960 के दशक में मिस्र द्वारा यमन में किए गए विनाशकारी सैन्य दखल की यादें ताजा कर दी हैं और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए जोखिम बढ़ा दिए हैं।
ऐतिहासिक गलतियों से सबक और यमन का दलदल
लगभग छह दशक पहले, अरब के ताकतवर नेता गमाल अब्देल नासिर ने यमन में एक छोटी टुकड़ी भेजी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 70,000 करना पड़ा था। मिस्र को वहां भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। अब पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के सामने लगभग वैसी ही चुनौती खड़ी है। हूती विद्रोही लगातार ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं।
मुनीर इस्लामिक दुनिया की सबसे बड़ी सेना के चीफ हैं और उन पर सऊदी अरब की सुरक्षा का भारी दबाव है। सितंबर 2025 के 'स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट' और अगस्त में हुए त्रिपक्षीय 'मक्का डिफेंस एग्रीमेंट' के तहत रियाद की मदद करना पाकिस्तान की मजबूरी बन गया है। हालांकि, ईरान समर्थित हूतियों ने चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तानी सेना उनके खिलाफ उतरी, तो उन्हें भी गंभीर अंजाम भुगतने होंगे।
आंतरिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान
एक तरफ जहां जनरल मुनीर विदेशी मोर्चे पर उलझ रहे हैं, वहीं देश के भीतर भी हालात बेहद नाजुक हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गंभीर विद्रोह का सामना कर रहा है, और आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में यमन संघर्ष में लंबे समय तक उलझना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता है।
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