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पंजाब की सियासत में गर्माए मुद्दे: नशा, रोजगार और स्वास्थ्य पर आमने-सामने आए बीजेपी, आप और कांग्रेस के नेता

पंजाब की राजनीति में नशा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों को लेकर सियासी दलों में तीखी बहस देखने को मिली। 'पंचायत आजतक' के मंच पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने एक-दूसरे के दावों पर सवाल खड़े किए और अपनी-अपनी पार्टियों का पक्ष रखा।
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नेशनल डेस्क, द फ्रीलांस
राष्ट्रीय संपादकीय ब्यूरो•8 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•27
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पंजाब की सियासत में गर्माए मुद्दे: नशा, रोजगार और स्वास्थ्य पर आमने-सामने आए बीजेपी, आप और कांग्रेस के नेता
📷 पंजाब की सियासत में गर्माए मुद्दे: नशा, रोजगार और स्वास्थ्य पर आमने-सामने आए बीजेपी, आप और कांग्रेस के नेता — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • बीजेपी नेता तरुण चुघ ने पंजाब में बढ़ते नशे पर चिंता जताई और 31 दिसंबर 2029 तक राज्य को नशा मुक्त करने की समयसीमा तय की।
  • आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल बजट में भारी बढ़ोतरी का दावा करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
  • कांग्रेस नेता कैप्टन संदीप संधू ने सरकार के विज्ञापनों पर खर्च और कर्मचारियों के प्रदर्शन के मुद्दे पर आप सरकार को घेरा।

पंजाब की सियासत इन दिनों कई गंभीर मुद्दों को लेकर सुलग रही है। राज्य में नशा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में आयोजित एक राजनीतिक मंच पर पंजाब की राजनीति के तीन प्रमुख दलों—भारतीय जनता पार्टी (BJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस—के नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान नेताओं ने एक-दूसरे के शासनकाल और नीतियों पर सवाल उठाए।

बीजेपी का निशाना: 'नशा बन चुका है राज्य की जवानी का राक्षस'

चर्चा के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने पंजाब में नशे की समस्या को सबसे गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नशा आज एक ‘राक्षस’ की तरह पंजाब की जवानी को निगल रहा है। चुघ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने भले ही नशे के खिलाफ अभियान चलाने का दावा किया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्या कम होने के बजाय और अधिक विकराल हुई है।

चुघ ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि बीजेपी के पास पंजाब से नशा खत्म करने का एक ठोस और स्पष्ट रोडमैप है। पार्टी ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने की समयसीमा तय की है और बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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आप सरकार का पलटवार: 'काम की राजनीति' और बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद मलविंदर सिंह कंग ने सरकार का बचाव करते हुए पिछले पांच वर्षों में ‘काम की राजनीति’ करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कामकाज की तुलना पिछली सरकारों से की जानी चाहिए। कंग ने आंकड़े रखते हुए बताया कि राज्य में शिक्षा के बजट में लगभग 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, और नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब देश में पहले स्थान पर है।

स्वास्थ्य और खेल बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बजट में करीब 60 प्रतिशत और खेल बजट में लगभग 13 गुना की भारी वृद्धि की गई है। इसके अलावा, भगवंत मान सरकार द्वारा युवाओं को 73 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दिए जाने का दावा भी किया गया। नशे के मुद्दे पर आप सांसद ने केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल (BSF) की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए।

कांग्रेस का हमला: विज्ञापनों पर खर्च ज्यादा, धरातल पर काम नहीं

कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता कैप्टन संदीप संधू ने आप सरकार के विकास और बदलाव के दावों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जमीनी विकास के बजाय अपने विज्ञापनों और प्रचार पर भारी-भरकम बजट खर्च किया है। संधू ने कहा कि पंजाब में आज भी सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और धान के सीजन के दौरान बिजली संकट जैसी गंभीर समस्याएं देखने को मिलीं।

नशे के मुद्दे पर संधू का कहना था कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राज्य में सिंथेटिक और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की उपलब्धता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने जोर दिया कि नशे की सप्लाई रोकने के साथ-साथ पीड़ितों के पुनर्वास और इलाज पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए वादों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया गया।

डिस्क्लेमर एवं साभार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और राजनीतिक बहसों में उठाए गए इन मुद्दों की सत्यता की 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि करता है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक मंच पर नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित है। साभार: संबंधित मीडिया मंच / समाचार एजेंसी।

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