शिक्षकों की भारी कमी पर बड़ा फैसला: स्कूल अब खुद रख सकेंगे अतिरिक्त शिक्षक, सरकार ने दी मंजूरी

शिक्षकों की कमी से जूझती शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा फैसला

देशभर के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस चुनौती से निपटने के लिए अब सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए और संशोधित नियमों के अनुसार, सार्वजनिक सेवा इकाइयों और सरकारी शिक्षण संस्थानों को अपनी जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की कमी पूरी करने के लिए सीधे श्रम अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की पूरी छूट दे दी गई है। यह कदम देश के शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती चिंताओं को दूर करने और छात्रों की पढ़ाई को बाधित होने से बचाने के लिए उठाया गया है।

हाल ही में गृह मंत्रालय ने दा नांग शहर के मतदाताओं की एक याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए यह स्थिति पूरी तरह साफ की है। यह याचिका राष्ट्रीय सभा की नागरिक याचिका और पर्यवेक्षण समिति के माध्यम से भेजी गई थी, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में श्रम अनुबंधों के अनुपात को बढ़ाने की जोरदार मांग की गई थी। मतदाताओं का कहना था कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी और लगातार बढ़ते कार्यभार के कारण शैक्षणिक माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसे तुरंत दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है।

नया अध्यादेश और नियमों में किए गए बड़े बदलाव

मतदाताओं की इस मांग और व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सरकार को एक नया अध्यादेश जारी करने की सलाह दी थी। इसके तहत सार्वजनिक गैर-व्यावसायिक इकाइयों में काम के निष्पादन के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। पुराने नियमों की जगह लेने वाला यह नया प्रावधान शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है, ताकि वे अपनी मानव संसाधन से जुड़ी जरूरतों को समय पर पूरा कर सकें।

नया अध्यादेश पोलित ब्यूरो के महत्वपूर्ण संकल्पों और नीतियों को पूरी तरह संस्थागत रूप देता है। इसके तहत उन शिक्षण संस्थानों को विशेष वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई है जो अपने खर्चों का एक बड़ा हिस्सा खुद उठाते हैं। ऐसे संस्थान अब अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर कर्मचारियों और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुबंधों की संख्या खुद तय कर सकते हैं, बशर्ते इससे राज्य के बजट पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न बढ़े।

कितने शिक्षकों और कर्मचारियों की हो सकेगी अनुबंध पर भर्ती?

शिक्षा और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली सार्वजनिक सेवा इकाइयों के लिए अनुबंधों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। जिन मामलों में विशेष कानूनों के तहत पहले से नियम नहीं बने हैं, वहां संस्थान सिविल सेवकों के स्वीकृत पदों और शिक्षा मंत्रालय द्वारा तय किए गए कोटे के बीच के अंतर के अधिकतम 70 प्रतिशत हिस्से तक के लिए अनुबंध पर शिक्षकों की भर्ती कर सकते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रांतीय जन समितियों को भी खास अधिकार दिए गए हैं। समितियों को यह तय करने का अधिकार सौंपा गया है कि किस संस्थान में कितने अनुबंधों की आवश्यकता है, और उन्हें इसकी रिपोर्ट समय-समय पर प्रांतीय जन परिषद को सौंपनी होगी ताकि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो।

देशभर में शिक्षकों के एक लाख से अधिक पद अब भी खाली

शिक्षा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अभी भी एक लाख चार हजार से ज्यादा शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। इस बात की पुष्टि शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रीय सभा की एक उच्चस्तरीय ब्रीफिंग के दौरान की थी। अधिकारियों का मानना है कि कई स्थानीय निकायों द्वारा समय पर अपने कोटे के पद न भरना या यांत्रिक तरीके से कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना इस समस्या का एक बड़ा कारण है।

"शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ शिक्षकों की कमी वाले इलाकों में तुरंत आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।" — शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी

ब्रीफिंग के दौरान यह भी सामने आया कि केवल नई भर्तियां ही नहीं, बल्कि मौजूदा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। सरकार का यह प्रयास है कि प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े पदों को थोड़ा सुव्यवस्थित किया जाए और जिन क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें वहां से हटाकर उन स्कूलों में भेजा जाए जहां शिक्षकों की सबसे ज्यादा किल्लत है।

स्थानीय निकायों और मंत्रालयों को दिए गए सख्त निर्देश

गृह मंत्रालय ने देश के सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे स्टाफिंग कोटे का प्रबंधन पूरी सावधानी और नियमों के दायरे में रहकर करें। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की कमी और अधिकता के बीच संतुलन बनाने के लिए शिक्षा अधिकारियों को सक्रिय रूप से शिक्षकों का पुनर्गठन, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है। यदि सभी निर्धारित कोटे भर जाने के बाद भी किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी बनी रहती है, तभी नए श्रम अनुबंधों का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

आने वाले समय में गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय मिलकर संस्थागत ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षणिक संस्थानों के सुचारू संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और देश के हर कोने में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।