शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के भत्तों पर बड़ा बदलाव: स्कूलों की रैंकिंग की बजाय अब काम और पद के आधार पर तय होगा वेतन

भत्ते तय करने की पुरानी व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी

वियतनाम की शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन कर्मचारियों के लिए भत्ते की व्यवस्था को बदलने का प्रस्ताव रखा है। अब तक स्कूलों की रैंकिंग, छात्रों की संख्या और संस्थानों के वर्गीकरण के आधार पर प्रधानाचार्यों और उप-प्रधानाचार्यों के भत्ते तय किए जाते थे। लेकिन मंत्रालय के नए मसौदा अध्यादेश के अनुसार, इस लंबी और जटिल प्रक्रिया को पूरी तरह से बदला जा रहा है। अब भत्तों का निर्धारण पूरी तरह से नौकरी के पदों, जिम्मेदारियों और संबंधित प्रबंधन भूमिकाओं के आधार पर किया जाएगा। इस नए नियम से न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का बोझ कम होगा, बल्कि पूरे देश में एकरूपता भी आएगी।

यह प्रस्तावित मसौदा अध्यादेश पूर्व विद्यालय (प्री-स्कूल) से लेकर प्राथमिक, माध्यमिक, सतत शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा तक के सभी सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। पिछले दो दशकों से चली आ रही पुरानी नियमों की प्रणाली में कई संशोधन और अतिव्यापी प्रावधान शामिल हो चुके थे, जिन्हें अब समेकित करके एक नया और स्पष्ट ढांचा तैयार किया जा रहा है। सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कामकाज को पारदर्शी बनाने में मददगार साबित होगा।

रैंकिंग प्रणाली के बजाय पद और भूमिका को दी जाएगी प्राथमिकता

वर्तमान नियमों (जैसे परिपत्र 33/2005/टीटी-बीजीडीĐT) के तहत प्रधानाचार्यों और उप-प्रधानाचार्यों के भत्ते विद्यालय श्रेणियों I, II और III के आधार पर तय किए जाते थे। उदाहरण के लिए, हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल की रैंकिंग के आधार पर 0.45 से 0.70 तक का गुणांक मिलता था, जबकि जूनियर हाई स्कूलों में यह गुणांक अलग होता था। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के हालिया पुनर्गठन और विलय के बाद पुरानी व्यवस्था व्यावहारिक नहीं रह गई है। नए प्रस्ताव के तहत अब प्रत्येक पद के लिए एक निश्चित और एकीकृत भत्ता स्तर निर्धारित किया गया है, जो संस्था के आकार के बजाय उसकी गतिविधियों और प्रबंधन के प्रकार पर निर्भर करेगा।

प्रभाव रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों के विलय से पहले प्रबंधकों के पद भत्तों का मासिक बजट लगभग 215.7 बिलियन वीएनडी था, जो पुनर्गठन के बाद घटकर लगभग 193.8 बिलियन वीएनडी रह गया है। नए नियमों के तहत हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को 0.70 और उप-प्रधानाचार्य को 0.55 का निश्चित गुणांक मिलेगा। इसी तरह मिडिल स्कूल, प्राथमिक विद्यालय और किंडरगार्टन के पदों के लिए भी स्पष्ट गुणांक निर्धारित किए गए हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

"शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्रालय का यह दृष्टिकोण कक्षा के आकार और रैंकिंग के आधार पर स्कूलों के वर्गीकरण की पुरानी कमियों को दूर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक बोझ को कम करना और जमीनी स्तर पर आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान करना है।" — शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्रालय, वियतनाम सरकार

प्रशासनिक बोझ और अनावश्यक कागजी कार्रवाई से मिलेगी राहत

शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि हर साल छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग तय करना और उसके अनुसार भत्ते निर्धारित करना एक बेहद जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। स्थानीय प्रशासनों को हर साल कक्षाओं के आकार की समीक्षा करनी पड़ती थी, जिससे भारी प्रशासनिक बोझ पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने से इस तरह के अनावश्यक कार्यों में कमी आएगी और स्थानीय स्तर पर बजट आवंटन तथा शिकायतों के समाधान में लगने वाली लागत में भी भारी बचत होगी।

वित्तीय प्रबंधन के मोर्चे पर भी यह बदलाव काफी सकारात्मक माना जा रहा है। चूंकि पिछले कुछ वर्षों में शैक्षणिक संस्थानों के पुनर्गठन और विलय के कारण प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों की कुल संख्या में कमी आई है, इसलिए मंत्रालय का आकलन है कि इस नई व्यवस्था से राज्य के कुल बजट पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इसे आसानी से मौजूदा वार्षिक आवर्ती बजट के भीतर ही संतुलित किया जा सकता है, जिससे वित्तीय अनुशासन भी बना रहेगा।

समतुल्य पदों के निर्धारण और लचीलेपन पर विशेष जोर

आज के समय में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान अपने मॉडल और संगठनात्मक संरचनाओं के मामले में तेजी से विविधतापूर्ण हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मसौदे में 'समतुल्य उपाधियों' और 'समतुल्य इकाइयों' के निर्धारण के लिए स्पष्ट सिद्धांत तय किए गए हैं। यह विनियमन प्रबंधन स्तर, कार्य, कर्तव्यों, संगठनात्मक संरचना और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नौकरी पदों की सूची पर आधारित होगा।

विशेष रूप से, शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख को यह अधिकार दिया गया है कि वे सममतुल्य पदों और इकाइयों के लिए भत्ते के गुणांक पर विचार कर सकें, बशर्ते वह अध्यादेश में निर्धारित सीमा से अधिक न हो। इस प्रावधान से नए संगठनात्मक ढांचों को चलाने में नीतिगत लचीलापन मिलेगा और संस्थानों को रूढ़िवादी नियमों से मुक्ति मिलेगी।

बदलाव के दौरान कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान

किसी भी बड़े प्रशासनिक बदलाव के समय कर्मचारियों के मन में आय में कमी या नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं होना स्वाभाविक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मसौदा अध्यादेश में विशेष संक्रमणकालीन प्रावधान जोड़े गए हैं। यदि पुनर्नियोजन या सांगठनिक बदलाव के कारण किसी कर्मचारी का नया भत्ता कम बनता है, तो उसकी नियुक्ति अवधि के अंत तक पुराना भत्ता ही बरकरार रखा जाएगा। वहीं, यदि नई दर अधिक है, तो निर्णय की प्रभावी तिथि के बाद वाले महीने से बढ़ा हुआ भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा।

व्यक्तिगत पसंद या ट्रांसफर के मामलों में पिछला भत्ता अधिकतम 6 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा, जिन संस्थानों में अभी तक नए प्रधानाचार्य या निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां कार्यभार संभाल रहे प्रभारी अधिकारी को नियमानुसार पूरा भत्ता मिलता रहेगा। इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया में किसी भी कर्मचारी को अचानक वित्तीय नुकसान का सामना न करना पड़े।