सिक्किम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत: महंगाई भत्ते और राहत में हुई बंपर बढ़ोतरी

सिक्किम सरकार का बड़ा कदम: कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA में बंपर इजाफा

त्योहारों के मौसम से ठीक पहले देश के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद सुखद खबर सामने आई है। राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और बढ़ती महंगाई के बोझ को कम करने के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में एक आधिकारिक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ये संशोधित दरें किस प्रकार लागू की जाएंगी।

इस फैसले के बाद से राज्य प्रशासनिक महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकार के इस कदम से करीब 50,000 नियमित कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक संबल मिलेगा। राज्य सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश के विभिन्न हिस्सों में महंगाई लगातार अपनी पैठ बना रही है, ऐसे में वेतन और पेंशन में यह बढ़ोतरी एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है।

वित्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस संशोधन का लाभ पाने वाले कर्मियों की कैटगरी तय कर दी गई है। राज्य के सभी पात्र व्यक्तियों को उनके पे-स्केल के हिसाब से बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी मासिक आय में इजाफा होना तय है।

पुराने और संशोधित वेतनमान वालों के लिए क्या हैं नए आंकड़े?

सिक्किम सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न वेतन स्ट्रक्चर के तहत आने वाले लोगों को अलग-अलग दरों पर लाभ मिलेगा। जो कर्मचारी या पेंशनभोगी अभी भी पुराने पे-स्केल के दायरे में आते हैं, उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में पूरे 5 फीसदी की सीधी बढ़ोतरी की गई है। प्री-रिवाइज्ड बेसिक पे के तहत आने वाले इन सभी लोगों का डीए और डीआर अब 257% से बढ़ाकर सीधा 262% कर दिया गया है।

दूसरी ओर, जो कर्मचारी और पेंशनर्स संशोधित यानी रिवाइज्ड बेसिक पे स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। इन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये दोनों ही बढ़ी हुई दरें बीते 1 जनवरी से लागू मानी जाएंगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को इस अवधि का एरियर भी मिलने की पूरी उम्मीद है।

वित्तीय मामलों के जानकारों का मानना है कि इस तरह के संशोधनों से जमीनी स्तर पर बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ता है और कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होता है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि समाज का कोई भी वर्ग इस आर्थिक लाभ से अछूता न रहे।

संविदा कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा लाभ

इस बढ़ोतरी का दायरा केवल नियमित और पारंपरिक सरकारी पदों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमित कर्मचारियों के पे-स्केल के तहत संशोधित वेतन प्राप्त करने वाले संविदा कर्मचारियों यानी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ और वर्क-चार्ज्ड कर्मचारियों को भी नई डीए दरों का पूरा लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे ऑल इंडिया सर्विस (AIS) के अधिकारियों के डीए में भी इसी अनुपात में संशोधन किया गया है।

छठे वेतन आयोग के पुराने पे-स्ट्रक्चर पर काम करने वाले एआईएस अधिकारियों का डीए भी 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है। वहीं, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित बेसिक सैलरी पाने वाले अधिकारियों के लिए डीए को 58% से बढ़ाकर 60% किया गया है।

"सरकार का मुख्य उद्देश्य हमारे सभी मेहनती कर्मचारियों और वरिष्ठ पेंशनभोगियों को महंगाई के दौर में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। हमारी नीतियां हमेशा जनहित और कर्मचारी कल्याण को सर्वोपरि रखती हैं।"— वित्त विभाग, सिक्किम सरकार

कैलकुलेशन के नए नियम और पैसों के राउंड-ऑफ का गणित

सिक्किम सरकार के वित्त विभाग ने डीए और डीआर की गणना (Calculation) से जुड़े नियमों को भी पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। सर्कुलर के अनुसार, जब बढ़ी हुई राशि की गणना की जाएगी और यदि परिणाम में कोई अंश 50 पैसे या उससे अधिक आता है, तो उसे अगले पूरे रुपये में राउंड-ऑफ कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि गणना के बाद राशि कुछ इस तरह बनती है कि उसमें पचास पैसे से ऊपर का भाग शामिल है, तो उसे ऊपर की तरफ पूर्णांकित किया जाएगा।

इसके विपरीत, यदि गणना के दौरान राशि में 50 पैसे से कम का अंश बचता है, तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज या हटा दिया जाएगा। इस स्पष्ट नियम से वेतन और पेंशन की गणना में किसी भी तरह के असमंजस या तकनीकी भ्रम की गुंजाइश नहीं बचेगी और विभाग आसानी से पारदर्शी तरीके से भुगतान कर सकेगा।

कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और कहा है कि इससे प्रशासनिक तंत्र से जुड़े लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। इस पूरी प्रक्रिया के सुचारू रूप से लागू होने के बाद अब बहुत जल्द सभी लाभार्थियों के खातों में बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन पहुंचनी शुरू हो जाएगी।