मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई, इंडिया ब्लॉक ने उठाए गंभीर सवाल

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई होने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 13 विपक्षी नेताओं की ओर से दाखिल इस याचिका पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, फॉर्म 6 में बदलाव और SIR से जुड़े फैसलों की संवैधानिक वैधता पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।

चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और CEC के अधिकारों पर सवाल

विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच जिन फैसलों या बिंदुओं पर असहमति रही है, उनका विस्तृत ब्यौरा अदालत के सामने पेश किया जाए। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की 1995 की संविधान पीठ के टीएन शेषन बनाम भारत संघ फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि सीईसी को अन्य चुनाव आयुक्तों से अधिक निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। वर्ष 2023 के कानून के तहत जहां संभव हो, फैसले सर्वसम्मति से और मतभेद होने पर बहुमत से होने चाहिए।

फॉर्म-6 में बदलाव और SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक की मांग

याचिका में मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में बदलाव की प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह स्पष्ट किया जाए कि फॉर्म 6 में बदलाव का फैसला किसने लिया था। इसके साथ ही SIR से संबंधित फैसलों की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने और इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।

याचिका में डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET और ERONET की स्वतंत्र तकनीकी जांच, पंजाब में मतदाताओं के नाम कम होने के दावों और ईवीएम की कार्यप्रणाली की समीक्षा की भी मांग उठाई गई है। विपक्षी दलों का तर्क है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं, इसलिए चुनाव आयोग के संस्थागत कामकाज और फैसलों की कानूनी वैधता की जांच बेहद जरूरी है।