कोलकाता और हावड़ा की सीमा पर स्थित पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य सचिवालय 'नबान्न' इन दिनों राज्य की राजनीति और प्रशासन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। बीते कुछ दिनों में इस इमारत और इसके आसपास के इलाकों से कई ऐसी बड़ी घटनाएं और फैसले सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों का सचिवालय की तरफ बढ़ने का प्रयास पुलिस के साथ टकराव की बड़ी वजह बना, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आम जनता से जुड़े नीतिगत फैसले भी लगातार लिए जा रहे हैं। द फ्रीलान्स की ग्राउंड टीम ने जब इन तमाम पहलुओं की पड़ताल की, तो यह साफ हुआ कि नबान्न केवल एक प्रशासनिक इमारत नहीं, बल्कि बंगाल की मौजूदा राजनीति का मुख्य अखाड़ा भी बन चुका है।
बीते दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं के नबान्न अभियान के दौरान कोलकाता के पार्क स्ट्रीट और आसपास के इलाकों में हालात युद्ध के मैदान जैसे बन गए थे। सुवेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय की तरफ कूच करने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस को भारी बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि भीड़ को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस तीखे संघर्ष के बाद राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है और दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच हुई इस भिड़ंत ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
दुर्गा पूजा और त्योहारी सीजन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
राजनीतिक उठापटक के बीच नबान्न प्रशासन ने आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा और सुविधाओं पर बड़ा कदम उठाया है। राज्य सचिवालय के भीतर एक चौबीसों घंटे काम करने वाला विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस कंट्रोल रूम का मुख्य मकसद त्योहारी दिनों में पूरे राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर पैनी नजर रखना है। सरकार चाहती है कि इस साल का उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से बीते और किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भीड़भाड़ वाले पूजा पंडालों के पास यातायात और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
त्योहारी तैयारियों के अलावा प्रशासनिक मुख्यालय से शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी एक बहुत ही दिलचस्प और व्यावहारिक फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रशासन ने यह तय किया है कि अगर कोलकाता या आसपास के इलाकों में दो स्कूल एक ही परिसर या बिल्कुल पास-पास स्थित हैं, तो दोनों में एक ही दिन या एक साथ छुट्टियां नहीं घोषित की जाएंगी। इस नियम के पीछे मुख्य तर्क यह है कि एक ही समय पर दो बड़े स्कूलों की छुट्टी होने से सड़कों पर भारी जाम लग जाता है और स्कूली बच्चों के अभिभावकों के साथ आम जनता को भारी ट्रैफिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस नए आदेश से शहर के कई इलाकों में यातायात को सुचारू बनाए रखने में काफी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
प्रशासनिक समीक्षा बैठकें और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की रणनीति
नबान्न के भीतर केवल स्थानीय मुद्दे ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर के प्रशासनिक मामलों पर भी उच्चस्तरीय बैठकें लगातार हो रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सचिवालय में एक बड़ी केंद्रीय-स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य की विकास योजनाओं, केंद्रीय फंडों के इस्तेमाल और विभिन्न विभागों के कामकाज की गहन समीक्षा की गई। सरकार का जोर इस बात पर है कि प्रशासनिक मशीनरी बिना किसी रुकावट के काम करे और जनता तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे विकास कार्यों में किसी भी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इसके साथ ही मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए नबान्न की तरफ से तूफानों और आपदाओं से निपटने के लिए खास दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बंगाल के तटीय और संवेदनशील जिलों में संभावित चक्रवातों या भारी बारिश से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रशासनिक अमले को पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन टीमों को राहत सामग्री और बचाव उपकरणों के साथ तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। द फ्रीलान्स की पड़ताल बताती है कि एक तरफ जहां राजनीतिक मोर्चे पर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर त्योहारी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर पुख्ता तैयारी करने का दावा किया जा रहा है।
राजनीतिक तनाव और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन की चुनौती
नबान्न के इर्द-गिर्द घूमती इन तमाम घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासन में यह इमारत इस वक्त सबसे संवेदनशील बिंदु पर है। विपक्षी दल भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत नबान्न अभियान जैसे बड़े प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल और प्रशासन का पूरा जोर यह दिखाने पर है कि राजनीतिक हंगामे के बावजूद राज्य का प्रशासनिक कामकाज और जनहित के फैसले पूरी गति से चल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार इन राजनीतिक विरोधों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच किस तरह संतुलन बना पाती है।
