सक्रिय राजनीति से दूर होंगे टीएमपी प्रमुख, जनजातीय परिषद चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज

नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों 'टीएमपी' यानी टिपरा मोथा पार्टी से जुड़े घटनाक्रम चर्चा के केंद्र में हैं। द फ्रीलान्स की टीम ने जब इस विषय पर जमीनी पड़ताल की तो सामने आया कि पार्टी के प्रमुख के सक्रिय राजनीति से दूर होने के फैसले ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। स्थानीय राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और हर दल अपनी जमीन मजबूत करने की जुगत में लगा हुआ है। इस बीच, पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक पंप, नहरों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई अन्य घटनाएं भी सुर्खियों में बनी हुई हैं।

त्रिपुरा और आसपास के इलाकों में जनजातीय परिषद चुनावों की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। टीएमपी के नेताओं ने खुलकर दावा किया है कि आगामी चुनावों में पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। नेताओं का कहना है कि पार्टी कुल 587 में से कम से कम 470 ग्राम समितियों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। इस बड़े दावे के बाद विपक्षी दलों की नींद उड़ गई है और धरातल पर चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। स्थानीय मतदाताओं के बीच भी इस बात की चर्चा है कि प्रमुख के राजनीति से हटने के बाद पार्टी इन दावों पर कितना खरा उतर पाती है।

चुनावों से पहले सियासी समीकरण और बड़े दावे

जनजातीय क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की होड़ मची हुई है। टीएमपी के रणनीतिकार गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं और विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। हालांकि, पार्टी प्रमुख के अगले कदम को लेकर कार्यकर्ताओं के मन में अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि नेतृत्व के स्तर पर होने वाले ये बदलाव आने वाले चुनावों के नतीजों पर गहरा असर डाल सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में युवा मतदाता इस बार बदलाव की मांग कर रहे हैं और हर पार्टी उनकी नब्ज टटोलने में जुटी है।

दूसरी ओर, देश के दूसरे हिस्सों में पानी, सिंचाई और बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रशासनिक लापरवाही पर भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वाराणसी में जलभराव की समस्या से निपटने के दौरान पम्प बंद रखने के मामले में जल निगम के अधिशासी अभियंता पर गाज गिरी है और उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन की इस सख्ती से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जनता लंबे समय से जलभराव और सीवर की समस्याओं से जूझ रही थी, जिसके बाद यह प्रशासनिक ऐक्शन सामने आया है।

बुनियादी ढांचे में सुधार और सुरक्षा के मोर्चे पर सख्ती

सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में एक राहत भरी खबर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां करीब 70 साल पुरानी दोहरीघाट पम्प नहर का कायाकल्प किया गया है। इस पुरानी नहर की क्षमता अब 660 क्यूसेक कर दी गई है, जिससे मऊ और बलिया जिलों के लगभग 55 हजार हेक्टेयर खेतों को सीधा पानी मिल सकेगा। किसानों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है क्योंकि लंबे समय से पानी की कमी के कारण उनकी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच जाती थीं। नहर के आधुनिकीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया संबल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा और लापरवाही से जुड़ी दुखद घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हाल ही में पेट्रोल पंप पर टैंक रीफिलिंग के दौरान अचानक आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक कर्मचारी करीब 90 फीसदी तक झुलस गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर से ईंधन स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों के पालन और लापरवाही के बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

द फ्रीलान्स की अंतिम ग्राउंड पड़ताल

कुल मिलाकर देखा जाए तो 'टीएमपी' से जुड़ी राजनीतिक हलचल और देश के विभिन्न कोनों से आ रही प्रशासनिक व बुनियादी ढांचे की खबरें एक मिली-जुली तस्वीर पेश करती हैं। एक तरफ जहां क्षेत्रीय दल अपने चुनावी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन की सख्ती और लापरवाही दोनों देखने को मिल रही हैं। द फ्रीलान्स इन तमाम घटनाक्रमों पर पैनी नजर बनाए रखेगा और हर अपडेट सबसे पहले अपने पाठकों तक पहुंचाता रहेगा।