वीडियो: तिरंगा यात्रा से ठीक पहले घर पहुंची पुलिस, अधिकारी को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते नजर आए अभिजीत दिपके

राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित 'तिरंगा यात्रा' से ठीक पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। शुक्रवार दोपहर दिल्ली पुलिस की एक टीम सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके के ठहरने वाले घर पर पहुंची। यह आवास एनसीपी-एससीपी के प्रवक्ता अनीश गवांडे का है, जहां दिपके ठहरे हुए हैं। पुलिस टीम के पहुंचने का यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अनोखा नजारा देखने को मिला।

कोल्ड ड्रिंक और पानी का आतिथ्य, कंधे पर तिरंगा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी और अभिजीत दिपके आमने-सामने बैठे हैं। टेबल पर कोका-कोला की बोतल और कुछ कागजात रखे हैं। खास बात यह है कि तनावपूर्ण माहौल के उलट दिपके बेहद शांत नजर आ रहे हैं। उन्होंने कंधे पर तिरंगा लपेट रखा है और पुलिसवाले को कोल्ड ड्रिंक और पानी ऑफर करते दिखाई दिए। मुलाकात के दौरान माहौल पूरी तरह सौहार्दपूर्ण और शांत नजर आया, जबकि कुछ ही देर में उन्हें कनॉट प्लेस के लिए रवाना होना था।

गिरफ्तारियों और विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

इस पूरी कार्रवाई और यात्रा की पृष्ठभूमि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के विरोध से जुड़ी है। इससे पहले सीजेपी कार्यकर्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका तिरंगा लेकर जंतर-मंतर के पास पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल दोनों कार्यकर्ता न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में दिपके ने सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया था।

मुलाकात से पहले दिपके ने यह भी दावा किया था कि बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी उनके घर की निगरानी कर रहे हैं। उन्हें आशंका थी कि पुलिस उन्हें सुबह ही हिरासत में ले सकती है, हालांकि पुलिस टीम उन्हें केवल दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत नोटिस देने पहुँची थी।

दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 29 क्या कहती है?

इस मामले में चर्चा का एक अहम केंद्र 'दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 29' भी है। इस धारा के तहत पुलिस कमिश्नर या इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के न होने वाले अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौखिक या लिखित निर्देश दे सकते हैं। इसके तहत पुलिस जुलूस, सभाओं, रूट, समय और भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात को नियंत्रित कर सकती है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इसके दायरे और कानूनी वैधता की समीक्षा संबंधित आदेशों और अदालती दिशानिर्देशों के तहत की जाती है।