भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर सैनी सरकार पर आक्रामक तेवर में नजर आए। 'पंचायत आजतक हरियाणा' के एक विशेष सत्र के दौरान उन्होंने राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल, अपनी पार्टी की रणनीति, चुनाव में हार के कारणों और वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले कुछ सालों में हरियाणा विकास के हर पैमाने पर पिछड़ गया है और मौजूदा नेतृत्व में दूरदर्शिता की कमी है।
वोट चोरी के आरोप और ईवीएम पर सवाल
चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस द्वारा उठाए गए 'वोट चोरी' के मुद्दे पर बात करते हुए हुड्डा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का जनमानस तैयार हो चुका था। उन्होंने हैरान करने वाले आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि मतदान के दिन रात को चुनाव आयोग ने 61.19 प्रतिशत मतदान बताया था, जो बाद में बढ़कर 65.65 प्रतिशत और फिर रात को 67.90 प्रतिशत तक पहुंच गया। उन्होंने सवाल उठाया कि कुछ ही घंटों के भीतर मशीनों में 7 प्रतिशत वोट अपने आप कैसे बढ़ गए, जिसका संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिला है।
गुड़गांव जलभराव और अंदरूनी गुटबाजी पर बेबाक जवाब
गुड़गांव में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराए जाने वाले बयानों पर पलटवार करते हुए हुड्डा ने कहा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में कभी शहर की ऐसी दुर्दशा नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने बिना बुनियादी ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम के अवैध लाइसेंस बांट दिए, जिससे आज दुनिया की बेहतरीन माइक्रोसिटी जलभराव का शिकार हो रही है। इसके अलावा, कांग्रेस में गुटबाजी के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और असली मनभेद तो बीजेपी में देखने को मिलता है जहाँ बड़े नेता कार्यक्रमों से नदारद रहते हैं।
कांग्रेस शासनकाल के विकास कार्यों का हिसाब
बीजेपी सरकार द्वारा पारदर्शिता और विकास के दावों के बीच हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान स्थापित थर्मल पावर प्लांट, यूनिवर्सिटी और मेडिकल संस्थानों की लंबी फेरिस्ता गिनाई। उन्होंने कहा कि आज अखबारों में जिन बड़े प्रोजेक्ट्स का विज्ञापन दिया जाता है, वे सब कांग्रेस के समय की ही देन हैं। सत्र के अंत में, जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आगे भी नेतृत्व करेंगे, तो वे भावुक हो गए और कहा कि जनता की सेवा करना ही उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और राजनीतिक मंचों पर हुई चर्चाओं के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट के तथ्यों की 'The Freelance' अपने स्तर पर समीक्षा करता है। वीडियो और बयानों से जुड़े अंश संबंधित सार्वजनिक मंचों से लिए गए हैं।
राज्य एवं प्रादेशिक ब्यूरो, द फ्रीलांस
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