बिहार के सीनियर आईपीएस अधिकारी ने आरजेडी सांसद को भेजा कानूनी नोटिस, 5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग

बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है। राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह को मानहानि का एक कड़ा कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में सांसद से 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई है। ऐसा न करने की स्थिति में 5 करोड़ रुपये के हर्जाने का सिविल मुकदमा और आपराधिक मानहानि की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

भारत भूषण तिवारी की मौत और जमुई घटना से जुड़ा है विवाद

कुंदन कृष्णन की तरफ से उनके अधिवक्ता अपूर्व हर्ष द्वारा जारी किए गए इस नोटिस के अनुसार, पूरा विवाद कुछ प्रमुख घटनाओं और उन पर सांसद द्वारा दिए गए बयानों के इर्द-गिर्द घूमता है। नोटिस में जिक्र किया गया है कि 17 जून को भोजपुर जिले के बिलौती गांव में एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान भारत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी। इसके बाद 24 जून को सांसद सुधाकर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे।

इसके अलावा, कानूनी नोटिस में 22 सितंबर को एक निजी न्यूज पोर्टल को दिए गए सांसद के इंटरव्यू का भी हवाला दिया गया है। इसमें जमुई में एक किशोरी और उसके दोस्त के साथ हुई कथित घटना और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की गई थीं। नोटिस भेजने वाले पक्ष का कहना है कि ये सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं और इनसे अधिकारी की पेशेवर प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची है।

'माफी नहीं मांगूंगा, कानूनी तरीके से दूंगा जवाब' - सुधाकर सिंह

कानूनी नोटिस मिलने के बाद आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया कि वह किसी भी धमकी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। सांसद ने कहा कि वह इस नोटिस का जवाब पूरी तरह से कानूनी तरीके से देंगे और वह अपने बयानों पर पूरी तरह कायम हैं। उन्होंने जनहित के मुद्दों को उठाने की बात कहते हुए मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है।

नोटिस में सांसद को यह भी हिदायत दी गई है कि वे भविष्य में जमीन माफिया, शराब माफिया और फर्जी एनकाउंटर जैसे मामलों में संरक्षण देने जैसे बेबुनियाद आरोप लगाने से बचें। बहरहाल, आने वाले दिनों में यह राजनीतिक और कानूनी लड़ाई और अधिक तूल पकड़ सकती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।