देश के सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में शुमार मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर लंबी और महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत कक्ष में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क रखे, जिसके चलते सुनवाई दो घंटे से अधिक समय तक चली। इस दौरान कोर्ट ने मूल वाद संख्या 1 से लेकर 7 तक के मामलों पर विस्तार से विचार किया। हालांकि, समयाभाव के कारण कई अन्य अर्जियों पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 20 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में चल रही है मैराथन सुनवाई
यह पूरा कानूनी मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच के समक्ष विचाराधीन है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मूल वाद संख्या 1/2023 समेत कुल 18 मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। पिछले साल अक्टूबर महीने से लगातार इन याचिकाओं पर कानूनी प्रक्रिया जारी है। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर ही इन मुकदमों की सुनवाई सीधे उच्च स्तर पर किए जाने को लेकर न्यायिक गलियारों में भी खासी चर्चा है।
13.37 एकड़ जमीन और जीर्णोद्धार की मुख्य मांग
मंदिर पक्ष की ओर से दायर किए गए मुकदमों में मुख्य रूप से शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध अतिक्रमण करार दिया गया है। याचिकाओं में मांग की गई है कि विवादित परिसर की पूरी 13.37 एकड़ जमीन तत्काल प्रभाव से श्रीकृष्ण जन्मभूमि को सौंप दी जाए। इसके अलावा, प्राचीन मंदिर के भव्य जीर्णोद्धार और परिसर में स्थायी निषेधाज्ञा लागू करने की मांग भी याचिकाओं में प्रमुखता से उठाई गई है। मंदिर पक्ष के वकीलों का दावा है कि उनके पास ऐतिहासिक और धार्मिक साक्ष्यों के पुख्ता आधार हैं।
आगे की कानूनी राह और नजरें
दोनों पक्षों के बीच चल रही इस कानूनी जंग में अब 20 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली अगली तारीख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उस दिन बची हुई अर्जियों पर सुनवाई के साथ ही मुकदमों की दिशा तय होने की उम्मीद है। इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोगों की उत्सुकता बनी हुई है।
इस रिपोर्ट में दी गई कानूनी कार्यवाही और अदालती अपडेट की जानकारी सार्वजनिक स्रोतों तथा अदालत की कार्यवाहियों पर आधारित है। 'The Freelance' इस विवाद के सभी पहलुओं को निष्पक्षता और तटस्थता के साथ प्रस्तुत करता है।
राज्य एवं प्रादेशिक ब्यूरो, द फ्रीलांस
सत्यापित संपादकीय डेस्कउत्तर प्रदेश व प्रादेशिक विकास रिपोर्टिंग टीम
द फ्रीलांस का प्रादेशिक ब्यूरो उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के जमीनी मुद्दों, विकास योजनाओं, प्रशासनिक कार्रवाइयों और ग्रामीण-शहरी समस्याओं की निष्पक्ष और वास्तविक रिपोर्टिंग करता है। हम निष्पक्ष, सटीक और तथ्यात्मक पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह समाचार रिपोर्ट विभिन्न प्रमाणित समाचार एजेंसियों, आधिकारिक बयानों और स्थानीय संवाददाताओं से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की जाती है।
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