राजस्थान में युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया को लेकर 'आजतक पंचायत राजस्थान' के कार्यक्रम में बीजेपी से लेकर कांग्रेस के युवा नेता शामिल हुए। इस दौरान चार युवा नेताओं के बीच रोजगार से लेकर छात्र आंदोलनों, आरपीएससी की जवाबदेही और सरकारों के कामकाज तक कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली।
दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एनएसयूआई के तमाम छात्र नेता सड़क पर उतरे और जमकर संघर्ष करते हुए नजर आए। आंदोलन के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनएसयूआई के किसी स्थानीय नेता को आगे लाने के बजाय लेफ्ट के छात्र संगठन से जुड़ी नेहा बोरा को आगे किया। इस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के छात्र संगठन के प्रवक्ता राहुल सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि आखिर क्यों यह फैसला लिया गया था।
राहुल गांधी ने नेहा बोरा को क्यों आगे किया?
कांग्रेस नेता से जब यह सवाल किया गया कि जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार युवाओं के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के साथ संवाद और आंदोलन के मंच पर नेहा बोरा जैसे दूसरे चेहरों को आगे करने की क्या जरूरत थी? इस पर जवाब देते हुए राहुल सिंह ने कहा कि पार्टी का मकसद आंदोलन को किसी एक चेहरे तक सीमित रखना नहीं है। कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि छात्र और युवा आंदोलन किसी एक पार्टी या विशेष व्यक्ति का नहीं, बल्कि देश का साझा संघर्ष है।
उन्होंने कहा कि नेहा बोरा को आगे लाने का फैसला इसलिए भी अहम था क्योंकि उनके मुताबिक केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बीच महिला कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने के लिए मंच मिलना जरूरी है। अगर किसी महिला को परेशान या प्रताड़ित किया जाएगा, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी नजर आएगी।
राजस्थान के युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी और पेपर लीक पर 'आजतक पंचायत राजस्थान' में युवा नेताओं के बीच जबरदस्त बहस। #Rajasthan #YouthPolitics
— The Freelance (@TheFreelanceIn) September 18, 2024
भर्ती प्रक्रियाओं और पेपर लीक पर आमने-सामने
दूसरी तरफ, बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने राज्य सरकार के कार्यों का बचाव किया। नेताओं ने कहा कि राजस्थान में युवाओं के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करना एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षाओं की समय-सारिणी पहले से पता चल जाती है। इसके साथ ही पेपर लीक मामलों पर एसआईटी के गठन और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हवाला भी दिया गया।
हालांकि, चर्चा में शामिल अन्य युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार से और अधिक जवाबदेही की मांग की। उनका कहना था कि केवल कैलेंडर जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लंबित भर्तियों को समय पर पूरा करना और आरपीएससी जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाना भी उतना ही जरूरी है ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके।
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