वीडियो: दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप, राहुल गांधी ने प्रोटेस्टर को बताया 'शेरनी'

राजधानी दिल्ली में राजनीतिक और कानूनी घमासान उस वक्त और तेज हो गया जब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर बस के अंदर मारपीट का मामला सामने आया। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से आगे आकर एक महिला प्रदर्शनकारी का समर्थन किया है, जिसने एक महिला पुलिसकर्मी पर गंभीर मारपीट के आरोप लगाए हैं।

यह पूरा विवाद प्रदर्शनकारियों, वकीलों और पत्रकारों की कथित हिरासत और उनके साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ खड़े हुए व्यापक कानूनी प्रतिरोध का हिस्सा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी 22 जनहित याचिकाएं (PIL) सूचीबद्ध हैं, जिन पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई होनी तय मानी जा रही है। इन याचिकाओं में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) और दिल्ली पुलिस द्वारा सड़कों, मेट्रो सेवाओं और रेलवे सुविधाओं को बंद करने के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की भी मांग की गई है।

राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीड़ित को बताया 'शेरनी'

घटना के तूल पकड़ने के बाद राहुल गांधी ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उस महिला प्रदर्शनकारी को भी सबके सामने पेश किया जिसने पुलिसकर्मी पर हिंसा का आरोप लगाया था। गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "मैं अपनी 'शेरनी' से मिलवाना चाहता हूं। उसे पीटा गया, लेकिन वह डरी नहीं। उसके दिल में कोई नफरत नहीं है।" पीड़ित महिला ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती साझा करते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उन्हें और अन्य कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर हिरासत में लिया गया था।

पीड़ित महिला के मुताबिक, जब बस के भीतर विरोध दर्ज कराने और दोबारा उतरने का प्रयास किया गया तो चंचल यादव नामक एक महिला कांस्टेबल ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसे पीछे की तरफ सीट पर गिरा दिया। उसने यह भी आरोप लगाया कि कांस्टेबल ने उसके चेहरे और कान के पास नाखूनों से खरोंच दिया और विरोध करने पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने संसद मार्ग थाने का दौरा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट में 22 याचिकाओं पर होगी सुनवाई

इस बीच, इस पूरे घटनाक्रम और राजधानी में सार्वजनिक आवाजाही पर लगे कड़े प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। दायर की गई 22 याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा, स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने के अधिकार और प्रशासनिक कदमों पर सवाल उठाए गए हैं। राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे वे कानूनी और लोकतांत्रिक दोनों मोर्चों पर चुनौती दे रहे हैं।