CAFE-3 Norms: कार कंपनियों के लिए कड़े हुए नियम, 2027 से बदल जाएगा देश की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों का माइलेज

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बदलाव, सरकार लाई CAFE-3 के सख्त नियम

देश के ऑटोमोबाइल बाजार में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव देखने को मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने देश में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और ईंधन की बचत को बढ़ावा देने के लिए पैसेंजर वाहनों के वास्ते नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यानी सीएएफई (CAFE-3) नियमों का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नए नियम आगामी 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे और 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे। इस नीति के तहत कार निर्माताओं के लिए अपने पूरे फ्लीट का औसत माइलेज बेहतर करना अनिवार्य कर दिया गया है।

अभी तक देश में बिकने वाली सभी चौपहिया गाड़ियों का औसत माइलेज लगभग 18 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास है। लेकिन सरकार की इस नई योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि अगले पांच सालों में भारत में जितनी भी नई पैसेंजर गाड़ियां सड़क पर उतरें, उनकी औसत ईंधन खपत बढ़कर लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच जाए। इस पहल से न केवल देश की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण को भी भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन से राहत मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों के आने से कार खरीदारों के सामने कई नए विकल्प आएंगे। एक तरफ जहां पारंपरिक पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों की शुरुआती कीमतों में हल्का इजाफा हो सकता है क्योंकि कंपनियों को इंजन को ज्यादा दक्ष बनाने के लिए अतिरिक्त तकनीकें लगानी होंगी, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय तक ग्राहकों का ईंधन पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा।

कैसे काम करेगा CAFE-3 का नया फॉर्मूला और क्या हैं वाहन निर्माताओं की तैयारियां

नए CAFE-3 नियमों का दायरा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के अंतर्गत आने वाले एम-वन (M1) कैटेगरी के मोटर वाहनों पर लागू होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिजली मंत्रालय मिलकर इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इन नियमों के तहत कंपनियों को हर वित्त वर्ष में अपने वाहनों की औसत ईंधन खपत को सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के भीतर रखना होगा। इसके लिए एक खास गणितीय फॉर्मूला भी तैयार किया गया है जिसके आधार पर कंपनियों के फ्लीट का आंकलन किया जाएगा।

इस नई व्यवस्था के तहत सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों (EV) को कंपनी के कुल फ्लीट की गणना में विशेष लाभ दिया जाएगा। एक इलेक्ट्रिक कार को कंपनियों के रिकॉर्ड में तीन कारों के बराबर गिना जाएगा, जिससे ऑटो निर्माताओं को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में काफी आसानी होगी। इसके अलावा हाइब्रिड और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा ताकि उद्योग जगत धीरे-धीरे पूरी तरह से ग्रीन मोबिलिटी की ओर शिफ्ट हो सके।

देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और ह्यूंदै मोटर इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों का कहना है कि इन स्पष्ट नियमों से उन्हें भविष्य की तकनीकी योजनाओं और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश करने के लिए एक ठोस दिशा मिली है।

प्रमुख वाहन कंपनियों का रुख और भविष्य की रणनीतियां

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने इन नए मानकों का स्वागत करते हुए कहा है कि यह ढांचा विभिन्न पावरट्रेन तकनीकों के योगदान को मान्यता देता है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को नवाचार के नए रास्ते तलाशने का अवसर मिलेगा। साथ ही, पुराने मानकों की तुलना में नए क्रेडिट और डेबिट सिस्टम से निर्माताओं को अपने वाहनों के उत्पादन का प्रबंधन करने में अधिक लचीलापन मिलेगा।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ शैलेश चंद्रा ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शून्य-उत्सर्जन तकनीकों को लगातार प्रोत्साहन मिलने से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का इकोसिस्टम और मजबूत होगा।

"नए ढांचे से मिलने वाली स्पष्टता और पूर्वानुमेयता हमारे उद्योग को निवेश की बेहतर योजना बनाने, नवाचार में तेजी लाने और ग्राहकों के लिए स्वच्छ मोबिलिटी समाधानों की एक व्यापक रेंज विकसित करने में मदद करेगी।" — शैलेश चंद्रा, एमडी और सीईओ, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स

ह्यूंदै मोटर इंडिया ने भी इन नियमों से मिलने वाली नियामकीय स्पष्टता को सराहा है और कहा है कि इससे ऑटो कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।

सड़क सुरक्षा और तकनीक के मोर्चे पर भी बड़े बदलाव के संकेत

केफ मानकों के अलावा देश की ऑटोमोबाइल कंपनियां सुरक्षा के मोर्चे पर भी बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां अब केवल लग्जरी कारों तक ही एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) को सीमित न रखकर इसे अपनी किफायती और बजट गाड़ियों में भी स्टैंडर्ड तौर पर देने की योजना बना रही हैं। पारंपरिक रडार आधारित प्रणालियों के बजाय किफायती एआई चिप्स और हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल करके इस तकनीक को देश के आम आदमी की पहुंच में लाया जा रहा है।

सरकार के इन दूरदर्शी कदमों और ऑटो कंपनियों की तैयारियों को देखकर यह स्पष्ट है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय कार बाजार का पूरा परिदृश्य बदलने वाला है। ग्राहकों को न केवल ज्यादा माइलेज वाली और पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियां मिलेंगी, बल्कि आधुनिक सुरक्षा फीचर्स भी किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे।