वाशिंगटन — विधायी जांच के नए दौर ने कांग्रेसी स्टॉक ट्रेडिंग के मुद्दे को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। दोनों पक्षों के कानून निर्माताओं का एक समूह व्यक्तिगत इक्विटी ट्रेडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। आलोचकों का तर्क है कि गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के भरोसे को कमजोर करती है।
सार्वजनिक मांग और निगरानी संगठनों के दबाव के बीच, इन प्रस्तावित विधायी उपायों का भविष्य संघीय कानून निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बना हुआ है।
