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भारतीय मुक्केबाजी में बड़ा भूचाल, अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और निलंबन का आदेश जारी

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) में बड़ा प्रशासनिक विवाद सामने आया है। महासचिव प्रमोद कुमार के पत्र के बाद अध्यक्ष अजय सिंह को 28 अक्टूबर को होने वाली विशेष आम सभा तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।
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नेशनल डेस्क, द फ्रीलांस
राष्ट्रीय संपादकीय ब्यूरो•14 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•48
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भारतीय मुक्केबाजी में बड़ा भूचाल, अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और निलंबन का आदेश जारी
📷 भारतीय मुक्केबाजी में बड़ा भूचाल, अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और निलंबन का आदेश जारी — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के अध्यक्ष अजय सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी।
  • महासचिव प्रमोद कुमार के पत्र में एकतरफा फैसले, वित्तीय अनियमितताओं और संविधान के उल्लंघन समेत सात गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
  • 28 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित विशेष आम सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय और मतदान होगा।

भारतीय मुक्केबाजी जगत की शीर्ष संस्था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) में एक बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और महासचिव द्वारा उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। यह मामला भारतीय खेल प्रशासन गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

सात बिंदुओं पर आधारित गंभीर आरोप

फेडरेशन के महासचिव प्रमोद कुमार के हस्ताक्षर से जारी 14 अक्टूबर 2026 के पत्र में अध्यक्ष अजय सिंह के कार्यकाल और प्रशासनिक कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पत्र में कुल सात प्रमुख बिंदुओं के आधार पर कार्रवाई की बात कही गई है:

  • एकतरफा निर्णय: कार्यकारी समिति और महासभा की सहमति के बिना महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लेना।
  • संविधान में संशोधन: फेडरेशन के संविधान में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बदलाव करने का प्रयास।
  • दबाव की राजनीति: जवाबदेही मांगने वाले राज्य संघों को निलंबन और तदर्थ समितियों की धमकी देना।
  • वित्तीय अनियमितताएं: वित्तीय प्रबंधन, अनधिकृत खर्च और धनराशि के कथित अनुचित हस्तांतरण के मामले।
  • अधिकारों का दुरुपयोग: निर्वाचित पदाधिकारियों के कामकाज में बाधा डालना और आधिकारिक ईमेल पर अनधिकृत नियंत्रण।
  • न्यायालय के आदेशों की अनदेखी: दिल्ली हाई कोर्ट के चुनाव संबंधी निर्देशों और कार्यकाल की सीमाओं का पालन न करना।
  • रेफरी और जज प्रणाली: राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेफरी एवं जजों की व्यवस्था और निगरानी को लेकर चिंताएं।
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28 अक्टूबर की बैठक पर टिकी निगाहें

जारी आदेश के अनुसार, यह निलंबन 28 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे प्रस्तावित विशेष आम सभा की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय होने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान अध्यक्ष पद से जुड़ी सभी कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आधिकारिक बैंक खातों और डिजिटल प्रणालियों के संचालन पर भी प्रतिबंध का जिक्र किया गया है। अब पूरे देश के खेलप्रेमियों और मुक्केबाजी से जुड़े दिग्गजों की निगाहें 28 अक्टूबर की इस अहम बैठक पर टिकी हैं।

डिस्क्लेमर एवं साभार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो के दावों की सत्यता की 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो साभार: संबंधित सोशल मीडिया हैंडल / क्रिएटर।

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