बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर: नौकरी पर संकट, शिक्षा विभाग ने दिए कड़े निर्देश

बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की अहर्ता पर बड़ा प्रशासनिक कदम

देश के शिक्षा जगत और खासकर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। भारतीय न्यायव्यवस्था के शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद, प्रशासनिक तंत्र हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात अप्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस कदम से हजारों शिक्षकों के सेवाकाल पर सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तय समयसीमा के नियमों के विपरीत जाकर सेवा में आए अप्रशिक्षित शिक्षकों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाए। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद से पूरे राज्य के शिक्षक संघों और संबंधित कर्मियों के बीच हलचल तेज हो गई है।

इस पूरी प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में वह कानूनी और विधिक लड़ाइयां हैं जो लंबे समय से अदालतों में चल रही थीं। शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी योग्यताओं को लेकर स्पष्ट मानक तय किए गए हैं, ताकि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। विभाग का मानना है कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षकों का विधिवत प्रशिक्षित होना अनिवार्य शर्त है, और इसी अनिवार्यता को अमली जामा पहनाने के लिए अब प्रशासनिक स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है।

किसे होगी सेवा समाप्त और क्या है कट-ऑफ डेट का गणित

शिक्षा विभाग के इस नए आदेश के दायरे में आने वाले शिक्षकों को दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे स्थिति काफी हद तक साफ हो जाती है। सबसे बड़ा संकट उन प्रारंभिक शिक्षकों के सामने खड़ा हो गया है जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2015 के पश्चात हुई थी। विभाग के आदेश के मुताबिक, यदि इस निर्धारित तिथि के बाद नियुक्त किसी शिक्षक ने अब तक आवश्यक और अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण (जैसे डीएलएड या अन्य निर्धारित कोर्स) पूरा नहीं किया है, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में ऐसे सभी शिक्षकों की सूची तैयार करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप उनकी सेवाएं समाप्त करने की दिशा में आवश्यक प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें। इस कड़े रुख से उन शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जिन्होंने तय समय सीमा के भीतर अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करने में कोताही बरती थी या किन्हीं कारणों से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके थे।

"सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशानिर्देशों के बाद विभाग ने नियमों का पालन करते हुए यह कदम उठाया है। शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इसके लिए निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।" — शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी

31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिली बड़ी राहत

एक तरफ जहां बाद के नियुक्त शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है, वहीं दूसरी तरफ 31 मार्च 2015 से पहले सेवा में आए शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त किए गए थे, उन्हें अपनी योग्यता साबित करने और प्रशिक्षण पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

इन पुराने शिक्षकों को राहत देते हुए 31 मार्च 2028 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे शिक्षक जो इस कट-ऑफ डेट से पहले नियुक्त हुए थे, वे आगामी 31 मार्च 2028 तक अनिवार्य रूप से अपना डीएलएड या अन्य जरूरी प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं। इस मोहलत के मिलने से उन वरिष्ठ शिक्षकों ने राहत की सांस ली है जो लंबे समय से अपनी नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति में थे।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह रियायत केवल उन्हीं शिक्षकों पर लागू होगी जो निर्धारित समयसीमा से पहले के नियुक्त हैं। उन्हें इस तय अवधि के भीतर हर हाल में अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ भी भविष्य में इसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बर्खास्त शिक्षकों की होगी पुनर्नियुक्ति और परीक्षा परिणामों का इंतजार

इस पूरे मामले का एक और सकारात्मक पहलू उन शिक्षकों के लिए सामने आया है जिन्हें पहले के प्रशासनिक आदेशों के तहत अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। जानकारी के अनुसार, पिछले साल यानी 30 मार्च 2024 को जारी किए गए एक आदेश के तहत जिन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं या जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें एक बार फिर से न्याय मिलने की उम्मीद बंध गई है।

नवीनतम निर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी प्रभावित शिक्षकों को दोबारा सेवा में पुनर्नियुक्त किया जाएगा। यह कदम उन शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा, अदालत ने पहले आयोजित की जा चुकी डीएलएड परीक्षा के परिणामों को भी जल्द से जल्द घोषित करने का निर्देश दिया है, जिससे परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का परिणाम सामने आ सके।

परिणाम आने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने शिक्षकों ने परीक्षा पास कर ली है और कौन लोग अपनी योग्यता को पूरा करने की स्थिति में आ गए हैं। इस पूरी कवायद से राज्य के प्रारंभिक शिक्षा तंत्र में व्याप्त भ्रम की स्थिति दूर होने की उम्मीद है और लंबे समय से चल रहे कानूनी विवादों का भी एक तार्किक समाधान निकलता दिखाई दे रहा है।