चुनाव आयोग में आंतरिक खींचतान: एसआईआर के फैसलों पर दो आयुक्तों ने जताई गंभीर आपत्ति

चुनाव आयोग के भीतर बड़े नीतिगत मामलों पर मतभेद

भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले केंद्रीय चुनाव आयोग के भीतर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आयोग के कामकाज और फैसलों को लेकर शीर्ष स्तर पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों के दौरान लगभग 14 बार विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी फैसलों पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। यह स्थिति तब सामने आई है जब देश भर में चुनाव सुधारों और पारदर्शी प्रक्रियाओं को लेकर लगातार बहस चल रही है।

आमतौर पर संवैधानिक संस्थाओं में सभी महत्वपूर्ण निर्णय आम सहमति से लिए जाने की परंपरा रही है। हालांकि, हालिया घटनाक्रम बताते हैं कि कई नीतिगत विषयों पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच विचारों में गहरा अंतर रहा है। इन असहमतियों ने संस्था के आंतरिक कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक नया सवालिया निशान लगा दिया है, जिस पर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था में इस तरह के मतभेद यदि सार्वजनिक पटल पर आते हैं, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक संवेदनशील विषय बन जाता है। आयोग के भीतर की यह खींचतान केवल प्रशासनिक असहमति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन तौर-तरीकों से जुड़ी है जिनके तहत देश भर में चुनावी अपीलें और कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल से जुड़ी कानूनी अपील पर उठे सवाल

इस आंतरिक असहमति का सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक मामला है। चुनाव आयोग के भीतर उस समय तीखी बहस छिड़ गई जब एक कानूनी अपील दायर करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। चुनाव आयुक्तों में से एक ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि आयोग की तरफ से ये अपीलें आखिर किस आधार पर और किसके अधिकार के तहत दायर की जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह जानने की कोशिश की कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की प्राधिकृत अनुमति किसने दी थी।

आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित चुनाव आयुक्त को इन अपीलों के आधार या इसके पीछे की प्रक्रिया के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी इस पूरे घटनाक्रम और कानूनी दांव-पेंच से पूरी तरह अनजान रखा गया था। इस तरह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में हर कदम बेहद पारदर्शी और नियमों के दायरे में होना चाहिए।

जब शीर्ष पद पर बैठे लोग ही इस तरह की प्रशासनिक अनभिज्ञता या प्रक्रियाओं की अनदेखी की शिकायत करते हैं, तो यह संस्था के भीतर बेहतर समन्वय और संवाद की कमी को दर्शाता है। यह मामला इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार जमीनी स्तर के फैसलों और दिल्ली स्थित मुख्यालय के बीच तालमेल का अभाव कभी-कभी गंभीर विवादों का रूप ले लेता है।

प्रशासनिक फैसलों और जवाबदेही पर नए सिरे से मंथन

किसी भी स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्था के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके निर्णय पूरी तरह से पारदर्शी हों और उनमें संस्था के सभी प्रमुख सदस्यों की सहमति या उचित भागीदारी हो। चुनाव आयोग के भीतर सामने आई इन आपत्तियों के बाद अब यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या आयोग के भीतर आंतरिक संवाद और निर्णय लेने की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। जब दो वरिष्ठ चुनाव आयुक्तों को बार-बार अपनी असहमति दर्ज करानी पड़े, तो यह प्रशासनिक स्तर पर किसी बड़े गतिरोध का संकेत माना जाता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव आयोग जैसे निकायों की साख निष्पक्षता और पारदर्शिता पर टिकी होती है। यदि संस्था के भीतर ही पारदर्शिता की कमी महसूस होने लगे, तो आम जनता और राजनीतिक दलों का भरोसा डगमगाने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आयोग इन आंतरिक मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाए और एक स्पष्ट कार्यप्रणाली तय करे ताकि भविष्य में इस तरह की असहज स्थितियां दोबारा न पैदा हों।

"न तो मुझे, न विवेक जोशी को और न ही पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इन अपीलों के आधार या प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी। आखिर यह सब किसके निर्देश पर हुआ?"— एक चुनाव आयुक्त (आंतरिक बैठक के दौरान)

पारदर्शिता और संस्थागत स्वायत्तता का महत्व

भारत का चुनाव आयोग दुनिया भर में अपने निष्पक्ष चुनावों और मजबूत प्रशासनिक ढांचे के लिए जाना जाता है। देश के करोड़ों मतदाता इस संस्था पर आँख मूंदकर भरोसा करते हैं कि यह बिना किसी राजनीतिक दबाव या आंतरिक खींचतान के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। ऐसे में, पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्तियां दर्ज किए जाने जैसी घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र के प्रहरी संस्थानों के भीतर भी सतत सुधार और संवाद की कितनी आवश्यकता है।

भविष्य में आने वाले बड़े चुनावी आयोजनों को देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग के शीर्ष पदाधिकारी आपसी तालमेल को मजबूत करें। संस्थागत स्वायत्तता और आंतरिक पारदर्शिता का बना रहना ही भारत के लोकतंत्र को सबसे मजबूत आधार प्रदान करता है। देश की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आयोग इस आंतरिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है और अपनी कार्यप्रणाली में किस प्रकार की सुधारवादी नीतियां अपनाता है।