INDIA गठबंधन में फिर बढ़ा सियासी पारा: चुनावी प्रणाली पर विपक्ष की लामबंदी से दिल्ली के गलियारों में हलचल

विपक्षी खेमे में समन्वय की नई सुगबुगाहट

भारतीय राजनीति के परिदृश्य में एक बार फिर से विपक्षी दलों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग से जुड़े विभिन्न नीतिगत मामलों और कार्यप्रणाली को लेकर विपक्षी दलों के प्रमुख चेहरों ने आपस में संपर्क साधना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से आपसी खींचतान और राज्यों के चुनावों में अलग-अलग राह पकड़ने के कारण जिस बिखराव की स्थिति का अंदेशा जताया जा रहा था, उसे पाटने के लिए अब नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा आम है कि यदि विपक्षी दल एक मंच पर आकर आवाज नहीं उठाएंगे, तो सत्ता पक्ष के खिलाफ किसी भी बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान को जमीन पर उतारना कठिन होगा। इसी जमीनी हकीकत को भांपते हुए दलों के शीर्ष नेतृत्व ने आपस में अनौपचारिक बैठकों और मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है ताकि एक साझा एजेंडा तय किया जा सके।

इस पूरी कवायद के केंद्र में मुख्य रूप से वे मुद्दे हैं जो देश की चुनावी व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विपक्षी नेताओं का यह मानना है कि प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल खड़े करना और उनके पारदर्शी संचालन की मांग करना लोकतंत्र को मजबूत करने का अनिवार्य हिस्सा है। यही वजह है कि तमाम वैचारिक मतभेदों और राज्यों के स्तर पर होने वाली प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा वैचारिक जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है कि जब तक विपक्ष अपनी प्राथमिकताओं में एकरूपता नहीं लाएगा, तब तक उसकी आवाज को संसद से लेकर सड़क तक उतनी मजबूती नहीं मिल पाएगी जिसकी अपेक्षा उनके समर्थक करते हैं।

राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका

इस पूरी राजनीतिक रणनीति को जमीन पर उतारने में जिन युवा और कद्दावर नेताओं के नाम सबसे आगे आ रहे हैं, उनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इन दोनों नेताओं के बीच हाल के दिनों में कई दौर की बातचीत हुई है, जिसने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के भीतर नई जान फूंकने का काम किया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल के स्थानीय समीकरणों को लेकर अक्सर असहजता की स्थिति बनी रहती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों और लोकतांत्रिक साख के सवालों पर दोनों दल वैचारिक रूप से एक साथ खड़े नजर आते हैं। राहुल और अभिषेक की यह बढ़ती नजदीकी और आपसी संवाद इस बात का संकेत देता है कि क्षेत्रीय दल अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए तैयार हो रहे हैं।

संसदीय रणनीति तैयार करने से लेकर निर्वाचन आयोग के समक्ष सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने तक, इन नेताओं की यह कोशिश है कि किसी भी मोर्चे पर बिखराव का संदेश न जाए। जानकारों का कहना है कि जब क्षेत्रीय क्षत्रप और राष्ट्रीय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपस में सीधे संवाद स्थापित करता है, तो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में भी सकारात्मक संदेश जाता है। अभिषेक बनर्जी ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी में अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क साधा है और राहुल गांधी ने सभी को एक साझा मंच पर लाने की वकालत की है, उसने सत्तारूढ़ दल के रणनीतिकारों को भी सतर्क कर दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह शुरुआती समन्वय आने वाले दिनों में कितना टिकाऊ साबित होता है और क्या यह केवल प्रतीकात्मक विरोध तक सीमित रहता है या एक ठोस राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता है।

"लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि सभी संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष रूप से कार्य करें। जब संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल उठते हैं, तो विपक्ष का यह दायित्व बन जाता है कि वह एकजुट होकर जनता की आवाज उठाए और सरकार को जवाबदेह बनाए। हम इसी दिशा में आपसी तालमेल को और मजबूत कर रहे हैं।" — विपक्षी गठबंधन के एक वरिष्ठ रणनीतिकार

चुनाव आयोग के मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी

विपक्षी दलों की इस नई गोलबंदी का मुख्य हथियार चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़े सवाल होंगे। आने वाले महीनों में देश के कई राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही लोकसभा के बाद की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की चुनौती भी सभी दलों के सामने है। ऐसे में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, ईवीएम से जुड़े मुद्दे, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और डिजिटल मतदान प्रणालियों पर विपक्ष पैनी नजर बनाए रखना चाहता है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व में किसी भी प्रकार की संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, और यदि कहीं भी नियमों की अनदेखी की शिकायत मिलती है, तो उसे पूरी ताकत से उठाया जाना चाहिए।

इस रणनीति के तहत आने वाले दिनों में विपक्ष की ओर से एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर का रुख कर सकता है और अपने ज्ञापन के जरिए कई तीखे सवाल पूछ सकता है। इन दलों का यह भी प्रयास है कि वे केवल संसद के भीतर ही नहीं, बल्कि जनसभाओं और मीडिया के माध्यम से भी इन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएं ताकि आम आदमी को भी इस बहस का हिस्सा बनाया जा सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनता से जुड़े इन मुद्दों को उठाने से विपक्ष को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में मदद मिल सकती है, बशर्ते उनका विरोध सिर्फ कागजी बयानों तक सीमित न रहकर जमीनी संघर्ष का रूप ले।

संसदीय सत्र और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियां

संसद का आगामी सत्र इस नई विपक्षी एकता की असली परीक्षा साबित होगा। सदन के पटल पर सरकार को घेरने के लिए जिस प्रकार के साझा फ्लोर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, उसकी रूपरेखा अभी से तैयार की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों के साथ-साथ संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज को भी इस बार प्रमुखता से उठाने की योजना बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष का हौसला बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि सदन में उसकी संख्या बल में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका सीधा फायदा उसे सरकार की नीतियों की आलोचना करने में मिल रहा है। हालांकि, राज्यों की राजनीति में आपसी मतभेद और महत्वाकांक्षाएं कई बार इस राष्ट्रीय एकता के आड़े आ जाती हैं, जिससे पार पाना इन नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

आने वाले समय में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या यह विपक्षी तालमेल केवल चुनावी मौसम का एक अस्थायी गठबंधन बनकर रह जाता है या फिर एक दीर्घकालिक राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर पाता है। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच आपसी विश्वास को बनाए रखना और हर मुद्दे पर एक ही सुर में बोलना ही इस गठबंधन की सफलता या असफलता तय करेगा। फिलहाल, राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की इस पहल ने एक बार फिर से राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच का टकराव और अधिक तीखा होने वाला है।