वीडियो: 'चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं', अमेरिकी सांसद की टिप्पणी पर भारत का कड़ा रुख

भारतीय चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अमेरिकी संसद में उठी आवाज़ों पर भारत ने बेहद कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप या दखल स्वीकार्य नहीं है। यह पूरा विवाद अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल की उस टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने भारत में कथित तौर पर करोड़ों नाम हटाए जाने पर चिंता जताई थी।

वॉशिंगटन राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली डेमोक्रेटिक सांसद प्रमिला जयपाल ने हाल ही में भारत में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया था। उन्होंने इसकी तुलना अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के दौरान मतदान अधिकारों को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों से की थी। जयपाल की इस टिप्पणी के बाद कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और सोशल मीडिया पर इस बहस ने व्यापक रूप ले लिया।

राजदूत विनय मोहन क्वात्रा का कड़ा पलटवार

प्रमिला जयपाल के बयानों का करारा जवाब देते हुए अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा कि भारत की चुनावी और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर इस तरह की टिप्पणियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। क्वात्रा ने जोर देकर कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जिसके पास मजबूत और स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं तथा यहां स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे सांसद जयपाल की गलतफहमियों को दूर करने के लिए रचनात्मक बातचीत के वास्ते हमेशा तैयार हैं।

निर्वाचन आयोग की सफाई और SIR प्रक्रिया

दूसरी ओर, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न चरणों में देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मसौदा सूचियों से लाखों-करोड़ों ऐसे नाम हटाए गए हैं जो मृत हो चुके थे, जिनकी दो जगह एंट्री थी, या जो उस स्थान से जा चुके थे और अपात्र थे।

निर्वाचन आयोग का साफ कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और अद्यतन (updated) बनाना है। आयोग ने यह भी प्रावधान किया है कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से सूची से छूट गया है, तो वह तयशुदा दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकता है।