मास्टर डिग्री और प्रवेश परीक्षाओं पर बड़े बदलाव की तैयारी: फुलटाइम नौकरी पर रोक और साल में दो बार नीट-जेईई का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी

देश में उच्च शिक्षा और प्रवेश परीक्षाओं की प्रणाली को लेकर नीतिगत स्तर पर मंथन का दौर जारी है। शिक्षा मंत्रालय और संबंधित विभागों की ओर से कई ऐसे प्रस्ताव सामने आए हैं, जो सीधे तौर पर छात्रों के करियर, पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। एक तरफ जहां स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री की पढ़ाई को लेकर नए और कड़े नियम बनाने की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न में भी बड़े बदलावों का सुझाव दिया गया है। इन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक तनाव को कम करना है।

विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का मानना है कि इन बदलावों से एक तरफ जहां शोध और अकादमिक अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कामकाजी पेशेवरों और ग्रामीण इलाकों के छात्रों के सामने कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। सरकार का यह कदम शिक्षा के स्तर को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है, जिस पर अभी विभिन्न स्तरों पर व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है।

मास्टर डिग्री के दौरान फुलटाइम नौकरी पर रोक का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक नए मसौदा परिपत्र के अनुसार, पूर्णकालिक स्नातकोत्तर (मास्टर डिग्री) पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों को संस्थान की तय योजना के मुताबिक ही पढ़ाई और शोध कार्य करना होगा। इस नियम के तहत छात्रों को अपनी पढ़ाई की अवधि के दौरान किसी अन्य एजेंसी या संगठन में पूर्णकालिक रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस नियम का मकसद कुछ विशिष्ट छात्रवृत्ति योजनाओं और एसटीईएम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) पाठ्यक्रमों के दायरे में आने वाले शोध कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है।

हालांकि, इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद शिक्षा जगत में बहस छिड़ गई है। कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रोफेसरों का तर्क है कि देश में बड़ी संख्या में मास्टर डिग्री करने वाले छात्र वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अपनी आजीविका चलाने के साथ-साथ उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। यदि इस नियम को बिना किसी लचीलेपन के सभी पर अनिवार्य कर दिया गया, तो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले कई योग्य युवाओं के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना बेहद कठिन हो जाएगा।

विशेषज्ञों की राय: सभी पाठ्यक्रमों पर एक जैसा नियम लागू करना सही नहीं

इस मसले पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि शोध-उन्मुख कार्यक्रमों और व्यावहारिक या पेशेवर विकास कार्यक्रमों की प्रकृति में जमीन-आसमान का अंतर होता है। जिन कोर्सेस में लेबोरेटरी वर्क और लगातार रिसर्च की जरूरत होती है, वहां फुलटाइम उपस्थिति समझ में आती है, लेकिन जो पाठ्यक्रम व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास पर केंद्रित हैं, उनके लिए ऐसा प्रतिबंध उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

"अध्ययन और शोध के लिए पर्याप्त समय देना जरूरी है, लेकिन संतुष्टि का पैमाना सिर्फ स्कूल में बिताए गए घंटों से तय नहीं होना चाहिए। रोजगार पर प्रतिबंध केवल वहीं होने चाहिए जहां वास्तव में इसकी आवश्यकता हो, ताकि नौकरीपेशा लोगों के लिए सीखने के दरवाजे बंद न हों।" — डॉ. गुयेन क्वोक अन्ह, शिक्षा विशेषज्ञ

शिक्षाविदों का यह भी सुझाव है कि शासन को केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि छात्र अपने पाठ्यक्रम की अकादमिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। शिक्षार्थी अपनी आजीविका के लिए कहीं और काम कर रहा है या नहीं, इसे शिक्षा की गुणवत्ता का एकमात्र पैमाना नहीं बनाया जाना चाहिए, अन्यथा इससे शिक्षण संस्थानों में दाखिले की संख्या पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है.

जेईई, नीट और सीयूईटी परीक्षाओं को साल में दो बार कराने का सुझाव

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे सुधारों के बीच एक और बड़ा प्रस्ताव देश की प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। पूर्व उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा (CUET) का आयोजन साल में कम से कम दो बार किया जाना चाहिए। वर्तमान में इनमें से कई परीक्षाएं साल में केवल एक ही बार आयोजित की जाती हैं, जिससे छात्रों पर सफलता का भारी दबाव रहता है।

समिति का मानना है कि परीक्षा का एक ही अवसर मिलने के कारण छात्र अत्यधिक तनाव और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। यदि उन्हें साल में दो बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, तो वे अपने प्रदर्शन को सुधार सकेंगे और किसी एक परीक्षा में खराब दिन होने पर उनका पूरा साल बर्बाद नहीं होगा। सरकार इन सुझावों पर गहराई से विचार कर रही है ताकि परीक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-अनुकूल बनाया जा सके।

कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता घटाने और पाठ्यक्रम में एकरूपता पर जोर

प्रवेश परीक्षाओं के बढ़ते क्रेज और महंगे कोचिंग कल्चर पर लगाम लगाने के लिए भी मसौदे में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि स्कूली शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे स्कूल स्तर पर ही छात्रों को इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकें। इससे अभिभावकों को भारी-भरकम कोचिंग फीस से राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही, प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर की समीक्षा करने की भी बात कही गई है ताकि वे सीधे तौर पर बारहवीं कक्षा के पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी के दायरे पर आधारित हों।

विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करते समय केवल केंद्रीय बोर्डों बल्कि विभिन्न राज्यों के बोर्डों के पाठ्यक्रम का भी उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे ग्रामीण और छोटे कस्बों से आने वाले उन तमाम छात्रों को भी बराबरी का मौका मिल सकेगा, जो महंगी कोचिंग तक पहुंच नहीं रखते हैं। इन सभी बदलावों का अंतिम उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी और व्यावहारिक बनाना है।