पंजाब में मान सरकार का बड़ा एक्शन, 20 करोड़ से ज्यादा की अवैध दवाएं जब्त और सैकड़ों लाइसेंस रद्द

पंजाब सरकार ने राज्य में जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और नशे की दवाओं के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। भगवंत मान सरकार के निर्देशानुसार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के ड्रग विंग ने पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर औचक निरीक्षण किए हैं। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के जाल से बचाना और ड्रग कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।

कड़ी कार्रवाई: करोड़ों की दवाएं जब्त और लाइसेंस निलंबित

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ड्रग विंग ने 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक के बीच कुल 16,788 निरीक्षण किए। इस दौरान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली अनलाइसेंस्ड और लाइसेंस्ड फर्मों से 20.64 करोड़ रुपये की अवैध दवाएं जब्त की गईं। इसके अलावा, नियमों की अनदेखी करने वाले 520 केमिस्टों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए, जबकि 22 गंभीर मामलों में लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिए गए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे इन अभियानों के तहत दोषियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई भी तेज की गई है। समीक्षा अवधि के दौरान 54 नए कोर्ट केस दर्ज किए गए, 35 मामलों में सजा और जुर्माना सुनाया गया, जबकि विभिन्न जिला अदालतों में 650 से अधिक मामले अभी भी विचाराधीन हैं।

'प्रीगैब्लिन' पर कड़े नियम और ऑनलाइन बिक्री पर चिंता

नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने 'प्रीगैब्लिन' को ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल एच1 के तहत शामिल किया है। पंजाब सरकार ने लंबे समय से इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए रेगुलेटरी दखल देने की मांग की थी। हालांकि, राज्य सरकार ने ई-फार्मेसी के माध्यम से ऑनलाइन बिकने वाली दवाओं पर भी गंभीर चिंता जताई है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से नशीली दवाएं उपलब्ध हो जाने से जमीनी स्तर पर चल रही पाबंदियों के असर को झटका लगता है।