टाटा समूह में बड़ा घमासान: बोर्डरूम से कोर्टरूम तक पहुंच सकती है जंग, जानिए अंदर की पूरी बात

टाटा समूह के भीतर क्यों सुलग रही है विवाद की आग

देश के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने कारोबारी घराने टाटा समूह में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस और इसे नियंत्रित करने वाले टाटा ट्रस्ट्स के बीच अंदरखाने तनाव काफी बढ़ गया है। यह विवाद अब केवल बंद कमेटियों की बैठकों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके बोर्डरूम से निकलकर सीधे अदालत के गलियारों तक पहुंचने के पूरे आसार बन गए हैं। इस कॉर्पोरेट ड्रामे ने देश के बिजनेस जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि टाटा समूह का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है।

यह पूरा विवाद मुख्य रूप से कॉरपोरेट गवर्नेंस, फैसलों को लेने के तरीकों और अधिकारों के संतुलन को लेकर है। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा संस में बहुसंख्यक हिस्सेदारी रखता है, समूह की नीतियों और दिशा पर अपनी पैनी नजर रखता है। हाल के दिनों में दोनों संस्थाओं के शीर्ष नेतृत्व के बीच कुछ अहम फैसलों को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते इन दूरियों को पाटा नहीं गया, तो यह मामला भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े कानूनी विवादों में से एक बन सकता है।

टाटा ट्रस्ट्स के नए चेयरमैन के रूप में कमान संभालने के बाद से नोएल टाटा ने समूह के भीतर कामकाज की शैली और पारदर्शिता को लेकर कई कड़े कदम उठाए हैं। उनका फोकस यह सुनिश्चित करना है कि ट्रस्ट्स के अधिकारों और हितों की पूरी रक्षा हो। दूसरी ओर, टाटा संस का प्रबंधन अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और स्वतंत्र कामकाज को लेकर आगे बढ़ रहा है। दोनों पक्षों के बीच तालमेल की कमी अब सतह पर साफ दिखाई दे रही है।

एन चंद्रशेखरन के पुनर्नियोजन पर टिकी हैं सबकी निगाहें

इस पूरे विवाद के केंद्र में एन चंद्रशेखरन को फिर से टाटा संस का चेयरमैन बनाए जाने का मामला है। हाल ही में कंपनी के स्तर पर लिए गए इस फैसले पर टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से गहरी आपत्ति जताई गई है। ट्रस्ट्स का मानना है कि इस नियुक्ति से जुड़े कई पहलुओं और बैठकों की प्रक्रियाओं में नियमों और परंपराओं का उचित पालन नहीं किया गया है। यही वजह है कि टाटा ट्रस्ट्स अब इस पूरे मामले को कानूनी चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स के नवनिर्वाचित चेयरमैन नोएल टाटा ने इस संदर्भ में टाटा संस के बोर्ड को एक कड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग में लिए गए निर्णयों पर गहरी असहमति जताई गई है। ट्रस्ट्स की मांग है कि मीटिंग में जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से फैसले लिए गए, उस पर एक सार्वजनिक सुधार (पब्लिक करेक्शन) जारी किया जाना चाहिए। जब टाटा संस की तरफ से इस मांग पर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो बात अदालत तक जाने की स्थिति बन गई।

कॉर्पोरेट विश्लेषकों का कहना है कि टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच का यह वैचारिक और प्रशासनिक मतभेद किसी सामान्य विवाद से बहुत अलग है। टाटा संस टाटा समूह की ऑपरेटिंग कंपनियों को नियंत्रित करती है, जबकि टाटा ट्रस्ट्स चैरिटेबल ट्रस्ट्स का एक समूह है जो टाटा संस में बड़ी हिस्सेदारी रखता है। इन दोनों के बीच नियंत्रण और अधिकारों का यह संतुलन हमेशा से बहुत नाजुक रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति ने इसमें एक नया तनाव पैदा कर दिया है।

बोर्ड रूम से बाहर आ रही है अंदरूनी कलह

टाटा समूह हमेशा से अपनी नैतिक मूल्यों, शुचिता और बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता रहा है। जेआरडी टाटा और रतन टाटा के समय से ही समूह ने कभी भी अपने अंदरूनी विवादों को सार्वजनिक मंचों पर या अदालतों में आने से बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि, कुछ साल पहले साइरस मिस्त्री के निष्कासन के दौरान भी यह परंपरा टूटी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अब एक बार फिर से टाटा समूह के भीतर उसी तरह की कानूनी और प्रशासनिक जंग के आसार बन रहे हैं।

साधारण निवेशकों और शेयरधारकों के मन में इस समय एक बड़ा सवाल यह है कि इस अंदरूनी कलह का समूह की कंपनियों के कामकाज और उनके शेयरों पर क्या असर पड़ेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर जैसी बड़ी कंपनियां सीधे तौर पर टाटा संस के अधीन आती हैं। यदि प्रमोटर्स के बीच ही खींचतान लंबी चलती है, तो इससे रणनीतिक फैसलों में देरी हो सकती है, जिसका असर दीर्घकालिक कारोबार पर पड़ सकता है।

बाजार के जानकारों का यह भी मानना है कि टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच का यह गतिरोध अंततः आपसी बातचीत से भी सुलझ सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष समूह के व्यापक हितों और उसकी साख को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हालांकि, मौजूदा तेवर को देखते हुए फिलहाल कानूनी रास्ते की तैयारी पूरी दिख रही है और दोनों तरफ के लीगल एक्सपर्ट्स हर एक पहलू का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं।

नोएल टाटा का कड़ा रुख और ट्रस्ट्स की भूमिका

रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट्स की कमान संभालने वाले नोएल टाटा ने बहुत ही सधे हुए लेकिन दृढ़ कदमों से काम करना शुरू किया है। टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो इसे सबसे ताकतवर शेयरधारक बनाती है। ऐसे में, यदि ट्रस्ट्स किसी फैसले से असहमत होता है, तो टाटा संस के लिए उसे नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। नोएल टाटा का यह कड़ा रुख यह साबित करता है कि वे ट्रस्ट्स के अधिकारों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं हैं।

विवाद की मुख्य जड़ यह है कि क्या टाटा संस के बोर्ड ने महत्वपूर्ण नियुक्तियों और नीतियों के मामले में टाटा ट्रस्ट्स के मनोनीत निदेशकों या नेतृत्व को भरोसे में लिया था। ट्रस्ट्स का पक्ष यह है कि उन्हें दरकिनार कर कई निर्णय लिए गए, जो स्थापित परंपराओं के खिलाफ हैं। दूसरी ओर, टाटा संस का प्रबंधन अपने व्यावसायिक निर्णयों को सही ठहरा रहा है और उसका तर्क है कि कंपनी को बाजार की गतिशीलता के अनुसार तेज फैसले लेने का अधिकार है।

"टाटा समूह की ताकत हमेशा से इसके साझा मूल्यों और आपसी विश्वास में रही है। इस समय दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता को दूर करना और समूह की प्रतिष्ठा को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कॉर्पोरेट इतिहास गवाह है कि इस तरह के विवादों से अंततः लंबी अवधि में संस्थान को ही नुकसान पहुंचता है।" — वरिष्ठ कॉर्पोरेट विश्लेषक

आगे क्या होगी टाटा समूह की रणनीति?

आने वाले कुछ दिन टाटा समूह के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि टाटा ट्रस्ट्स औपचारिक रूप से अदालत का रुख करता है, तो देश के इस सबसे बड़े कारोबारी घराने की कार्यप्रणाली एक बार फिर सार्वजनिक जांच के दायरे में आ जाएगी। हालांकि, टाटा समूह के भीतर हमेशा से ही अंदरूनी मामलों को बंद कमरों में सुलझाने की संस्कृति रही है, इसलिए यह भी संभव है कि अंतिम समय में कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए।

कारोबारी जगत की निगाहें अब टाटा संस के बोर्ड और टाटा ट्रस्ट्स के बीच होने वाली अगली बैठकों पर टिकी हैं। क्या दोनों पक्ष अपने अहं को छोड़कर समूह के हित में किसी समझौते पर पहुंचेंगे या फिर मामला लंबी अदालती लड़ाई में उलझेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि टाटा समूह में मचे इस घमासान ने कॉरपोरेट जगत की चूलें हिला दी हैं और इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं।