चुनाव आयोग पर क्यों मची है सियासी रार? मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर आमने-सामने विपक्ष और सत्तापक्ष

चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता पर छिड़ी बड़ी बहस

भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की रीढ़ माने जाने वाले चुनाव आयोग पर इस समय देश भर में तीखी चर्चाओं का दौर जारी है। राजनीति के गलियारों में मतदान प्रक्रियाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनाव आयोग के शीर्ष नेतृत्व पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जाने के बाद से राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। जानकारों का मानना है कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है और जब इस पर किसी तरह का सवाल उठता है, तो उसका असर दूरगामी होता है।

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं ने राजधानी में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर कड़े शब्दों में आपत्तियां दर्ज कराईं। उनका दावा था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को बनाए रखने के लिए अब बड़े प्रशासनिक सुधारों और जवाबदेही की आवश्यकता है। इन बयानों के आने के बाद से ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है।

विपक्ष के तीखे हमले और मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग

कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने वर्तमान मतदान व्यवस्था में कई प्रकार की कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त से तत्काल अपने पद से हटने की मांग की। विपक्षी खेरे का तर्क है कि देश के सबसे बड़े पर्व यानी चुनावों को लेकर जिस प्रकार की आशंकाएं जनता के मन में घर कर रही हैं, वे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं।

इसके साथ ही, कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि आयोग के भीतर आंतरिक स्तर पर समन्वय की भारी कमी देखी जा रही है। उनका यह भी आरोप था कि पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रशासनिक फेरबदल के मामलों में तय नियमों और प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है, जिससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि जब तक इन तमाम संदेहों का स्पष्ट और पारदर्शी समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक निष्पक्षता पर सवाल बने रहेंगे।

प्रशासनिक फेरबदल और गोपनीय रिपोर्ट का विवाद

इस पूरे विवाद के बीच प्रशासनिक स्तर पर भी कई पेचीदा सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ प्रवक्ता ने दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग के भीतर बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें कई वरिष्ठ पद भी शामिल हैं। हालांकि, इन सभी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर से जुड़े मामलों पर अब तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है।

इन बयानों में यह तर्क दिया गया है कि यदि आयोग के उच्च अधिकारी ही सामान्य प्रशासनिक और कागजी प्रक्रियाओं पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं, तो इतने बड़े देश में विशाल चुनावी आयोजनों को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित करने की उनकी क्षमता पर असर पड़ सकता है। हालांकि, इन दावों के संबंध में चुनाव आयोग की तरफ से समय-समय पर अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और स्वतंत्र बताया गया है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का संतुलित और कड़ा रुख

विपक्षी दलों के इन तीखे हमलों पर एनडीए के प्रमुख घटक दल के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक दलों का काम अपनी राजनीति चमकाना हो सकता है, लेकिन जनता के मन में चुनावी प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह पैदा होना देशहित में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग को आगे आकर इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए ताकि जनता का भरोसा पूरी तरह कायम रहे।

"विपक्ष क्या कहता है, इससे हमें खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राजनीति करना उनका काम है। लेकिन अगर चुनाव प्रक्रिया को लेकर देश की आम जनता के मन में जरा सा भी शक पैदा होता है, तो यह गंभीर विषय है। ऐसे में चुनाव आयोग और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त की यह बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वे मजबूती से अपना पक्ष रखें और लोगों के मन में कोई भी संदेह न रहने दें।" — चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि देश का मतदाता बेहद समझदार है और वह हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखता है। इसलिए संस्थाओं को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए किसी भी हिचकिचाहट के बिना पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए ताकि किसी को भी अंगुली उठाने का मौका न मिले।

अन्य राजनीतिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं और भविष्य की रूपरेखा

इस हंगामे के बीच अन्य छोटे और क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों ने भी अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हुए एक नया पेंच खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि यदि विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं और उनमें धांधली की जा रही है, तो उन्हें ऐसे चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए, न कि उसमें लगातार हिस्सा लेकर उसे वैध ठहराना चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक और जोर पकड़ सकता है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर उठ रहे इन सवालों का देश की चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस बहस ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है।