आजतक पंचायत राजस्थान के विशेष कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के ढाई साल के काम का हिसाब किताब देने के साथ ही आगे का रोडमैप भी पेश किया। कार्यक्रम में सरकारी नौकरियों, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया।
वादे से ज्यादा नौकरियां देने का दावा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बड़ा आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं से किए गए रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में अब तक 1 लाख 93 हजार नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है और 1 लाख 25 हजार पदों की नई भर्तियां भी निकाली गई हैं।
उन्होंने विपक्ष को इन आंकड़ों का हिसाब रखने की चुनौती देते हुए कहा कि सरकार अपने वादे से ज्यादा रोजगार देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के संकल्प के साथ काम कर रही है।
पेपर लीक पर कड़े तेवर और पारदर्शिता का संकल्प
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुचिता को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है। अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर जिला और प्रदेश स्तर पर तैयारियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण ही आज परीक्षाएं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हो रही हैं।
इस दौरान सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं के कारण युवाओं के सपनों को बड़ा नुकसान पहुंचा था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है।
कानून-व्यवस्था और तुलनात्मक आंकड़े
कार्यक्रम में राजस्थान की कानून-व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री से तीखे सवाल पूछे गए। विपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और गैंगस्टर से जुड़े मामलों पर सियासत करने के बजाय पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों का मौजूदा सरकार के रिकॉर्ड से तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
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