प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा ऐतिहासिक धरना स्थल, अब नए मैदान को लेकर खड़ा हुआ बड़ा विवाद

देश की राजधानी में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और धरनों के ठिकानों को लेकर एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया गया है। लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का मुख्य केंद्र रहे ऐतिहासिक धरना स्थल को अब आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। प्रशासन के इस निर्णय का व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया है, लेकिन इसके साथ ही नए निर्धारित किए गए मैदानों को लेकर व्यापारियों की चिंताएं अचानक बढ़ गई हैं।

व्यापारियों ने जताई आपत्ति, त्योहारों पर संकट का अंदेशा

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने पहले पत्र लिखकर ऐतिहासिक धरना स्थल पर लगातार होने वाले जमावड़े से आसपास के वाणिज्यिक इलाकों में पैदा होने वाली दिक्कतों को रेखांकित किया था। हालांकि, अब संगठन ने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल बनाए जाने पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन का स्पष्ट कहना है कि इस इलाके के बेहद करीब देश के सबसे बड़े थोक और खुदरा बाजार स्थित हैं।

व्यापारिक प्रतिनिधियों के मुताबिक, रामलीला मैदान के लगभग पांच किलोमीटर के दायरे में सदर बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली, भागीरथ प्लेस, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज, दरियागंज, नया बाजार और अजमेरी गेट जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र आते हैं। त्योहारों के चरम सीजन में यदि यहां बड़े प्रदर्शन होते हैं, तो बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और मेट्रो स्टेशनों की पाबंदियों के कारण लाखों ग्राहकों, मालवाहक वाहनों और स्थानीय दुकानदारों की आवाजाही ठप हो सकती है।

प्रशासन का नया आदेश और सुरक्षा समिति की सिफारिश

गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति की समीक्षा और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन ने 11 अक्टूबर को नया आदेश जारी किया था। इसके तहत पारंपरिक धरना स्थल को हटाकर विकल्प के तौर पर तीन प्रमुख स्थानों को चिन्हित किया गया है:

• केंद्रीय इलाके का प्रसिद्ध रामलीला मैदान
• उत्तरी क्षेत्र में स्थित बुराड़ी मैदान
• पूर्वी क्षेत्र का सीबीडी ग्राउंड

इस फैसले के पीछे का तर्क यह दिया गया है कि लुटियंस और संवेदनशील प्रशासनिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि, विरोध प्रदर्शनों के आयोजकों के लिए भी नए स्थल चुनौतियां पेश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, रामलीला मैदान में आने वाले ढाई महीनों तक बुकिंग उपलब्ध नहीं है और इसके आयोजन शुल्क व टैक्स का खर्च भी सवा लाख रुपये के पार पहुंच जाता है।

संतुलन साधने की मांग

व्यापारियों ने प्रशासन से अपील की है कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ-साथ व्यापारियों की आजीविका और आम जनता की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाए। उनका तर्क है कि घनी आबादी और भारी व्यापारिक गतिविधि वाले क्षेत्रों के बजाय प्रदर्शनों के लिए ऐसे खुले मैदान तय किए जाने चाहिए जहां से सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस विरोध के बाद क्या रुख अपनाता है।