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राज्यपढ़ने में समय: 2 मिनट

ग्वालियर में बनेगा एशिया का पहला टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन, अमित शाह करेंगे भूमि पूजन; पैदा होंगी 18000 नौकरियां

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया के पहले 'टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन' (TMZ) का भूमि पूजन करेंगे। इस 5500 करोड़ रुपये के मेगा प्रोजेक्ट से क्षेत्र में 18 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
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राज्य एवं प्रादेशिक ब्यूरो, द फ्रीलांस
प्रादेशिक एवं राज्य ब्यूरो•7 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•49
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ग्वालियर में बनेगा एशिया का पहला टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन, अमित शाह करेंगे भूमि पूजन; पैदा होंगी 18000 नौकरियां
📷 ग्वालियर में बनेगा एशिया का पहला टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन, अमित शाह करेंगे भूमि पूजन; पैदा होंगी 18000 नौकरियां — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • ग्वालियर में स्थापित होगा एशिया का पहला टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ)
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को करेंगे मेगा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन
  • 5500 करोड़ रुपये के निवेश से लगभग 18,000 नई नौकरियां होंगी पैदा

देश के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देने के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को ग्वालियर में एशिया के पहले 'टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन' (TMZ) के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी (SADA) में प्रस्तावित इस TMZ में निवेश करने वाली 24 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियां भी इस मौके पर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि पूजन करेंगी।

टेलीकॉम हब के रूप में उभरेगा मध्य प्रदेश

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा और तैयारियों का जायजा लेते हुए बताया था कि अब तक 24 कंपनियों ने कुल 5500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जमा किए हैं। इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से क्षेत्र में लगभग 18,000 नौकरियां पैदा होंगी। यह प्रोजेक्ट न केवल बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और रोजगार के नए मौकों का एक पूरा इकोसिस्टम भी विकसित करेगा।

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'प्लग-एंड-प्ले' मॉडल और सरकारी सहायता

इस प्रोजेक्ट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) की तर्ज पर एक खास 'प्लग-एंड-प्ले' मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। इसके तहत कंपनियों को तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी इंडस्ट्रियल माहौल मिलेगा, जिससे वे कम समय में अपनी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 493 करोड़ रुपये की 100% वित्तीय सहायता दे रही है, जबकि राज्य सरकार ने लगभग 170 एकड़ जमीन मुफ्त उपलब्ध कराई है।

डिस्क्लेमर एवं साभार

इस रिपोर्ट से संबंधित सभी तथ्य आधिकारिक घोषणाओं और प्रशासनिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। 'The Freelance' इसकी सत्यता और प्रगति की नियमित निगरानी करता है। साभार: पीटीआई / आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति।

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