वीडियो: संसद से सड़क तक संग्राम, जंतर-मंतर बैन और 'वोट चोरी' के खिलाफ INDIA ब्लॉक की रणनीति तेज

देश की राजधानी दिल्ली से लेकर विभिन्न राज्यों तक राजनीतिक पारा चढ़ हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार को घेरने की नई रणनीतियां बना रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट आज उस अहम मामले पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के तौर पर बंद किए जाने और वहां 'बाहरी लोगों' के घुसने के आरोप लगाए गए हैं। गृह मंत्रालय के फैसले के बाद से ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के आंदोलन और धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल है।

दूसरी ओर, 'वोट चोरी' और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ 'मार्च फॉर डेमोक्रेसी' के बाद विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता और रणनीतिक बैठकों का दौर तेज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज अपने सरकारी आवास पर INDIA ब्लॉक के सांसदों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रमुखों को विशेष रूप से 'हाई-टी' (जलपान) पर आमंत्रित किया है। इस बैठक में आगामी विरोध प्रदर्शनों की रूपरेखा पर चर्चा होने की संभावना है।

विपक्ष के प्रदर्शनों पर सियासी घमासान

देशभर में चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप घोष ने INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शनों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि विपक्ष लगातार देश की न्यायपालिका, सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और लोकतंत्र का इस तरह दुरुपयोग करने वालों को जनता जवाब देगी। वहीं, राहुल गांधी ने सभी प्रदर्शनकारियों और समर्थकों का आभार जताया है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष बिना किसी ठोस आधार के निराधार आरोप लगा रहा है।

राज्यों में भी उबाल: बिहार से राजस्थान तक विरोध

राष्ट्रीय राजधानी के अलावा विभिन्न राज्यों में भी तीखा विरोध देखने को मिल रहा है। पटना में एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को तुरंत वापस लेने और बिहार-बंगाल के चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर AISA और RYA ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने राजस्थान में पुलिस द्वारा छात्र कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कथित हिरासत, नजरबंदी और मारपीट के खिलाफ आने वाले दिनों में एक बड़े राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है।