राजस्थान बनेगा रोजगार का केंद्र? बीजेपी के दावों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

राजस्थान की राजनीति और आर्थिक भविष्य को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। 'पंचायत आजतक राजस्थान' के सत्र ‘रोजगार सेंटर बनेगा राजस्थान?’ में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और विकास की रफ्तार पर तीखी बहस देखने को मिली। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में नौकरियां देने, निवेश समझौतों को जमीन पर उतारने और प्रदेश को विकास की नई दिशा में आगे बढ़ाने का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने इन दावों को कोरे आंकड़े बताकर कई गंभीर सवाल खड़े किए।

पानी, बिजली और निवेश के मोर्चे पर सरकार के दावे

चर्चा की शुरुआत करते हुए डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान विकासशील राज्यों की श्रेणी में लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि राजस्थान के सामने लंबे समय से पानी और बिजली की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती रही है। प्रदेश देश की करीब 10 फीसदी आबादी की जरूरतें पूरी करता है, जबकि उसके पास देश के कुल जल संसाधनों का केवल एक फीसदी हिस्सा ही उपलब्ध है। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में हुई नीतियों और समझौतों से पानी और बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता की प्रगति तेज हुई है।

रोजगार के मुद्दे पर चतुर्वेदी ने कहा कि रोजगार को सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों के नजरिए से देखना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में हर साल एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, जिसके तहत सरकार अब तक 1.83 लाख सरकारी नियुक्तियां दे चुकी है, जबकि करीब एक लाख अन्य नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा, 'राइजिंग राजस्थान' समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के समझौतों को जमीन पर उतारने की बात कही गई।

कांग्रेस ने उठाए निवेश और रोजगार पर तीखे सवाल

विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया ने सरकार के इन दावों पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केवल निवेश समझौतों की कुल राशि बड़े-बड़े विज्ञापनों में दिखाना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह बताना चाहिए कि कितने उद्योग वास्तव में धरातल पर उतरे और उनसे कितने स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। पूनिया ने राजस्थान की रिफाइनरी का हवाला देते हुए उसकी बढ़ी हुई लागत और जल्दबाजी में शुरू करने के तरीकों पर भी सवाल उठाए, साथ ही रिफाइनरी में आग लगने की हालिया घटना पर सरकार से जवाब मांगा।

दोनों नेताओं के बीच बेरोजगारी के आंकड़ों और पिछली तथा मौजूदा सरकारों के कार्यकाल की तुलना को लेकर भी लंबी बहस छिड़ गई। डॉ. चतुर्वेदी ने जहां पिछली गहलोत सरकार के समय 17 परीक्षाओं में पेपर लीक होने का गंभीर आरोप लगाया, वहीं पूनिया ने भाजपा नेताओं पर इस मुद्दे को केवल राजनीतिक रोटियां सेकने और चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और चयन से जुड़े मामलों को लेकर भी दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली।