उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना मजबूत है कुर्मी समाज? जानिए जातिगत आंकड़े और सत्ता में दखल

उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी जातियों में शुमार कुर्मी समाज को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सूबे की पूरी राजनीति एक बार फिर ओबीसी और विशेष तौर पर गैर-यादव पिछड़ी जातियों के इर्द-गिर्द केंद्रित होती दिख रही है। यादव समुदाय के बाद ओबीसी में दूसरी सबसे बड़ी आबादी कुर्मी समुदाय की है, और इसी वजह से बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक इस वोटबैंक को अपने पाले में करने के लिए जोर-आजमाइश में जुटी हुई हैं।

विभिन्न उपनामों और क्षेत्रों में फैला कुर्मी समाज का प्रभाव

उत्तर प्रदेश में कुर्मी और सैंथवार समाज की कुल आबादी लगभग 6 से 7 प्रतिशत के बीच आंकी जाती है। यह समुदाय अपनी भौगोलिक स्थिति और स्थानीय पहचान के आधार पर अलग-अलग उपनामों से जाना जाता है। रुहेलखंड क्षेत्र में इन्हें मुख्य रूप से गंगवार और वर्मा उपनाम से पहचाना जाता है, जबकि कानपुर-बुंदेलखंड बेल्ट में यह पटेल, कटियार, निरंजन और सचान के रूप में जाने जाते हैं। वहीं, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कुर्मी समाज के लोग वर्मा, चौधरी और पटेल उपनाम का प्रयोग करते हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, यूपी के करीब 25 जिलों में इस समाज का अच्छा-खासा प्रभाव है, जिनमें से 16 जिले ऐसे हैं जहां इनकी सियासी ताकत 12 फीसदी से अधिक है। संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, सीतापुर, बहराइच और बाराबंकी जैसे जिलों में इस समुदाय की आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। प्रदेश की करीब 50 से 60 विधानसभा सीटों पर कुर्मी वोटर किसी भी दल की जीत और हार का फैसला करने की क्षमता रखते हैं।

क्षेत्रीय क्षत्रप और राजनीतिक दलों की रणनीतियां

उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज का कोई एक केंद्रीय नेता नहीं है, बल्कि हर अंचल में इसके अपने मजबूत क्षेत्रीय क्षत्रप हैं। रुहेलखंड से लेकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध तक फैले इन नेताओं के जरिए ही तमाम राजनीतिक दल अपने समीकरण साधते रहे हैं। बीजेपी ने हाल ही में जातिगत समीकरणों को साधते हुए पंकज चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं अपना दल (एस) की नेता अनुप्रिया पटेल भी इस समुदाय का एक बड़ा राष्ट्रीय और प्रादेशिक चेहरा हैं। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले के तहत कुर्मी समाज के नेताओं को प्रमुखता से आगे बढ़ा रही है।

मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुर्मी समाज के करीब 40 विधायक हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा एनडीए गठबंधन के पास है। इसके अलावा योगी सरकार में भी इस समाज को अहम प्रतिनिधित्व मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों पर नजर डालें तो यूपी से कुल 11 कुर्मी सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं, जो इस समाज की बढ़ती राजनीतिक मुखरता और ताकत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आने वाले चुनावों में यह वोटबैंक किस करवट बैठता है, यह तय करेगा कि सूबे की सत्ता पर कौन काबिज होगा।