अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी का चौंकाने वाला सच: 8 साल से ठप कारोबार के बीच कैसे एक्टिव हैं 32 मोबाइल नंबर?

रिलायंस कम्युनिकेशंस का ठप कारोबार और हैरान करने वाले आंकड़े

भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक समय अपनी मजबूत पैठ रखने वाली अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) लंबे समय से वित्तीय संकट और दिवालिया प्रक्रिया के दौर से गुजर रही है। कंपनी का ऑपरेशन लगभग आठ साल पहले ही बंद हो चुका है और इसके अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर को अन्य कंपनियों को बेचा जा चुका है या फिर वे निष्क्रिय पड़े हैं। इसके बावजूद, हाल ही में सामने आए एक तकनीकी विश्लेषण में यह खुलासा हुआ है कि इस पुरानी कंपनी से जुड़े कुछ मोबाइल नंबर अभी भी पूरी तरह से सक्रिय (Active) स्थिति में हैं। इस अजीबोगरीब स्थिति ने न केवल आम लोगों बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों और नियामकों को भी गहरी सोच में डाल दिया है कि आखिर जब पूरा सिस्टम बंद है, तो ये कनेक्शन कैसे काम कर रहे हैं।

दूरसंचार क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि किसी भी बड़ी कंपनी के बंद होने के बाद उसके सर्वर, स्विचिंग सेंटर और नेटवर्क गेटवे को व्यवस्थित तरीके से बंद कर दिया जाता है। लेकिन आरकॉम के मामले में कुछ अवशेष तकनीकी प्रणालियों के अभी भी जिंदा रहने के संकेत मिल रहे हैं। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि या तो कुछ विशिष्ट प्रकार के वर्चुअल या लीज्ड कनेक्शन अभी भी तकनीकी लूपहोल के सहारे चल रहे हैं, या फिर प्रशासनिक देखरेख में कोई बड़ी चूक हुई है। इन 32 सक्रिय नंबरों का होना इस बात का प्रमाण है कि टेलीकॉम सेक्टर में परिसमापन (Liquidation) की प्रक्रिया कितनी जटिल और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील होती है।

सक्रिय 32 मोबाइल नंबरों के पीछे का रहस्य और तकनीकी जटिलताएं

सवाल यह उठता है कि आखिर वे कौन लोग या संस्थाएं हैं जो इन 32 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान्य तौर पर, जब कोई टेलीकॉम ऑपरेटर अपना लाइसेंस सरेंडर कर देता है या उसका कारोबार समेट दिया जाता है, तो उसके सभी ग्राहकों के नंबर स्वतः ही निष्क्रिय हो जाते हैं और उनकी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। हालांकि, इस मामले में विशेष तकनीकी व्यवस्थाओं या विशिष्ट कॉरपोरेट संपर्कों के तहत कुछ नंबरों को विशेष श्रेणी में रखा गया हो सकता है। जांच एजेंसियां और तकनीकी एक्सपर्ट्स इस बात की थाह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इन नंबरों के जरिए पिछले कुछ महीनों में किस तरह का डेटा या वॉयस ट्रैफिक जेनरेट हुआ है।

तकनीकी विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ये नंबर किसी आम उपभोक्ता के पास होने की संभावना बेहद कम है। संभव है कि इनका इस्तेमाल किसी पुरानी बैकएंड मशीनरी, एम2एम (मशीन टू मशीन) कम्युनिकेशन या किसी कॉर्पोरेट सर्वर के रख-रखाव के लिए किया जा रहा हो। लेकिन बिना वैध और सक्रिय लाइसेंस के इस तरह का नेटवर्क चलना सीधे तौर पर भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण (TRAI) और दूरसंचार विभाग (DoT) के नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए साइबर सेल और तकनीकी विंग मिलकर काम कर रही हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इन नंबरों का मालिकाना हक वर्तमान में किसके पास है।

नियामकीय और सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती चिंताएं

किसी बंद पड़ी टेलीकॉम कंपनी के नंबरों का इस प्रकार सक्रिय रहना राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के लिहाज से भी एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। आज के डिजिटल युग में मोबाइल नंबर केवल बात करने का जरिया नहीं रह गए हैं, बल्कि वे बैंक खातों, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जुड़े होते हैं। यदि ऐसे नंबरों का नियंत्रण किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथ में है या वे बिना उचित निगरानी के चल रहे हैं, तो इनका दुरुपयोग होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं।

"टेलीकॉम सेक्टर में नियमों का पालन बेहद कड़ाई से किया जाता है। किसी भी बंद हो चुकी कंपनी के नेटवर्क का इस तरह से आंशिक रूप से चालू रहना तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी खामी की ओर इशारा करता है, जिसकी गहन जांच आवश्यक है।"— दूरसंचार मामलों के एक वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ

नियामक यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि इस तरह की तकनीकी चूक भविष्य में दोबारा न हो। इसके अलावा, उन सभी 32 नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और उनकी लोकेशन का डेटा खंगाला जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि इनका अंतिम बार उपयोग कब और कहां किया गया था। इस प्रक्रिया से न केवल इस विशेष मामले की सच्चाई सामने आएगी, बल्कि देश के पूरे टेलीकॉम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को भी और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी।

भविष्य के लिए सबक और टेलीकॉम सेक्टर में सुधार की जरूरत

यह पूरा वाकया भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक साबित हो रहा है। जब भी कोई बड़ी कंपनी दिवालिया होती है या अपना कारोबार समेटती है, तो उसके ग्राहकों के डेटा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क एसेट्स के निपटान की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और सख्त होनी चाहिए। इस घटना ने यह दिखा दिया है कि परिसमापन प्रक्रिया के दौरान यदि थोड़ी सी भी ढिलाई बरती जाए, तो कैसे तकनीकी लूपहोल पीछे छूट जाते हैं जिनका गलत फायदा उठाया जा सकता है। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि सरकार को ऐसी कंपनियों के एसेट्स को टेकओवर करने के बाद हर एक एक्टिव नोड और कनेक्शन की बाकायदा ऑडिटिंग करवानी चाहिए।

आने वाले दिनों में इस बात की पूरी उम्मीद है कि दूरसंचार विभाग आरकॉम के इस मामले में कड़े कदम उठाएगा और उन सभी बचे हुए कनेक्शनों को हमेशा के लिए बंद कर देगा। आम जनता और तकनीकी विश्लेषक दोनों ही इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जांच के अंत में यह साफ हो सके कि आखिर इन नंबरों के पीछे किसका हाथ था और वे इनका क्या उपयोग कर रहे थे। यह मामला न केवल अनिल अंबानी की कंपनी के पुराने दिनों की याद दिलाता है, बल्कि हमारे डिजिटल तंत्र की सुरक्षा में मौजूद उन छोटी-छोटी दरारों को भी उजागर करता है जिन्हें समय रहते भरना बेहद जरूरी है।