बिहार में वायरल वीडियो कांड पर पुलिस का बड़ा एक्शन: 18 गिरफ्तार, 521 आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया से हटाए गए

बिहार में वायरल वीडियो के खिलाफ पुलिस मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई

देशभर में सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे और इसके दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए कानून-व्यवस्था एजेंसियां अब पूरी तरह से गंभीर हो चुकी हैं। हाल ही में बिहार पुलिस मुख्यालय ने महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी तथा दुर्व्यवहार से जुड़े वायरल वीडियो के मामलों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि राज्य प्रशासन ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। पुलिस ने न केवल आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है, बल्कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे आपत्तिजनक कंटेंट को भी तेजी से डिलीट कराने का अभियान चलाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सामने आए कुल आठ प्रमुख वायरल वीडियो कांडों को अपनी जांच के दायरे में लिया है। इन संवेदनशील मामलों में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब तक 18 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इसके अलावा, कानून के दायरे में कार्रवाई करते हुए 5 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया है, जो इस तरह के कृत्यों में लिप्त पाए गए थे। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं और उन्हें इंटरनेट पर प्रसारित करते हैं।

इंटरनेट मीडिया से 521 आपत्तिजनक वीडियो हटाए गए, आईटी एक्ट के तहत शिकंजा

इस पूरी कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल आरोपियों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उस डिजिटल सामग्री को पूरी तरह से नष्ट करना है जो पीड़ित महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे आपत्तिजनक और पहचान उजागर करने वाले वीडियो की पहचान कर उन्हें बड़े पैमाने पर हटवाया गया है। अब तक विभिन्न तकनीकी माध्यमों और सोशल मीडिया कंपनियों के सहयोग से कुल 521 वीडियो टेकडाउन कराए जा चुके हैं।

आईटी एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए पुलिस उन यूजर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी शिनाख्त कर रही है जिन्होंने सबसे पहले इन वीडियो को अपलोड या शेयर किया था। उदाहरण के लिए, बांका के बौंसी क्षेत्र में सामने आए वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) के 49 यूजर्स और एक इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ सीधे तौर पर प्राथमिकी दर्ज की है। यह इस बात का स्पष्ट संदेश है कि वीडियो शूट करने या देखने वालों के साथ-साथ उसे फॉरवर्ड या वायरल करने वाले भी कानून की नजर में गंभीर अपराधी माने जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी डंडा चलेगा।

जमुई, बांका, समस्तीपुर और किशनगंज में मामलों की विस्तृत जांच

बिहार के विभिन्न जिलों से सामने आए इन मामलों की जड़ें काफी गहरी हैं और पुलिस हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। जमुई जिले में छेड़खानी के वायरल मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ वीडियो को वायरल करने वाले तत्वों के खिलाफ भी अलग से कानूनी कार्रवाई की गई है। इसी तरह, बांका जिले में तीन प्राथमिकियां दर्ज की गईं, जिनमें तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और चार नाबालिगों की संलिप्तता सामने आने पर दो को निरुद्ध किया गया।

समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी और कर्पूरीग्राम कांड में भी पुलिस ने तेजी दिखाई है। मुसरीघरारी मामले में जहां वीडियो एक साल से अधिक पुराना बताया जा रहा है, वहीं पुलिस ने नामजद आरोपियों की धरपकड़ कर ली है और अन्य की तलाश जारी है। कर्पूरीग्राम कांड में सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा, किशनगंज के तुलसिया हाल्ट रेलवे स्टेशन से जुड़े चार-पांच महीने पुराने वायरल वीडियो मामले में सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें से चार गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी की तलाश में पुलिस दूसरे राज्यों में भी छापेमारी कर रही है.

स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को जल्द सजा दिलाने की तैयारी

पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों को यह कड़े निर्देश दिए हैं कि वे इन मामलों की जांच प्रक्रिया को 10 से 15 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा करें। जांच पूरी होने के तुरंत बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी न हो। सरकार और पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन सभी मामलों में स्पीडी ट्रायल (त्वरित अदालत सुनवाई) चलाया जाए, जिससे आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी सजा मिल सके।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के मामलों में स्पीडी ट्रायल न केवल पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाएगा, बल्कि समाज में एक कड़ा संदेश भी जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रताड़ित करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं है। पुलिस की इस बहुआयामी रणनीति से यह उम्मीद बंधती है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

"महिलाओं के खिलाफ अपराध और ऐसे मामलों के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सभी मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।" — पुलिस मुख्यालय अधिकारी, बिहार सरकार

फरार आरोपियों की तलाश में दूसरे राज्यों में दबिश

हालांकि पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है, फिर भी आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं। इन फरार आरोपियों को दबोचने के लिए बिहार पुलिस की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। राज्य के भीतर विभिन्न ठिकानों के अलावा आवश्यकता पड़ने पर अन्य राज्यों में भी पुलिस बल भेजे गए हैं ताकि मुख्य आरोपियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके।

प्रशासन ने आम जनता से भी यह अपील की है कि यदि उनके पास ऐसे किसी भी आपत्तिजनक वीडियो या घटना से जुड़ी जानकारी हो, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील वीडियो को देखने पर उसे आगे शेयर करने से बचने और तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों का यह सहयोग बेहद आवश्यक है।