चुनाव आयोग पर आरपार: 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संभाला मोर्चा, विपक्ष पर लगाया जनता को भ्रमित करने का बड़ा आरोप

चुनाव आयोग के समर्थन में उतरी भाजपा की पूरी ताकत

देश की राजनीति में इन दिनों मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। इस हाई-प्रोफाइल विवाद में एक नया और बड़ा मोड़ तब आया जब चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने एक मंच पर आकर आपसी किसी भी तरह के मतभेद की खबरों का पुरजोर खंडन किया। आयोग की इस सफाई के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए अपने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देश के अलग-अलग हिस्सों में मीडिया के सामने पेश कर दिया। इन मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में विपक्षी दलों पर हमला बोला और उन्हें लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने का दोषी ठहराया।

राजनीतिक गलियारों में इस समन्वित प्रेस कॉन्फ्रेंस को भाजपा के एक बड़े जवाबी रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का मानना है कि विपक्ष सुनियोजित तरीके से देश की स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थाओं की छवि को धूमिल करने की कुत्सित कोशिश कर रहा है। चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा डिगाने के लिए जिस प्रकार के आधारहीन आरोप उछाले जा रहे हैं, उनका पर्दाफाश करना राष्ट्रीय हित में बहुत जरूरी हो गया था। यही वजह है कि देश के अलग-अलग राज्यों की कमान संभाल रहे इन दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए वस्तुस्थिति को जनता के सामने बेनकाब किया।

पार्टी मुख्यालयों से लेकर प्रांतीय राजधानियों तक आयोजित इन वार्ताओं में मुख्यमंत्रियों ने तर्कों और आंकड़ों के साथ यह साबित करने का प्रयास किया कि निर्वाचन आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाओं पर कीचड़ उछालना दरअसल चुनावी हार की हताशा का परिणाम है। जब कोई दल वैचारिक और सांगठनिक स्तर पर पराजित होने लगता है, तब वह अपनी नाकामी का ठीकरा ऐसी संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने लगता है जिनकी निष्पक्षता पूरी दुनिया में एक मिसाल मानी जाती है।

राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर सीधा हमला

इस पूरे राजनीतिक विवाद के केंद्र में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल रहे हैं, जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए थे। भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे देश की जनता को गुमराह करने का एक कुचक्र करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस तथ्य नहीं है, वे केवल सनसनी फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की ताक में रहते हैं।

मुख्यमंत्रियों ने कड़े शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक मर्यादाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी, वे आज निष्पक्ष संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का दुस्साहस कर रहे हैं। जनता अब पूरी तरह जागरूक हो चुकी है और वह विपक्ष के इस छद्म एजेंडे को भली-भांति समझती है। एसआईआर जैसी पारदर्शी प्रकियाओं को लेकर जानबूझकर जो धुंध फैलाई जा रही है, उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिकों के विश्वास को कमजोर करना मात्र है।

"विपक्षी दल अपनी चुनावी विफलताओं को छुपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता चुनाव आयोग और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा करती है, और झूठ फैलाने वालों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।" — भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री

वक्ता मुख्यमंत्रियों ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम नहीं करतीं, बल्कि वे संविधान के दायरे में रहकर पूरी निष्पक्षता से अपना दायित्व निभाती हैं। ऐसे में बिना किसी साक्ष्य के इन संस्थाओं की अखंडता पर सवालिया निशान लगाना लोकतांत्रिक परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है।

संवैधानिक संस्थाओं में अविश्वास पैदा करने की खतरनाक साजिश

भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि किस प्रकार राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की बुनियादी संस्थाओं को विवादों में घसीटा जा रहा है। न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी स्वायत्त संस्थाएं हमारे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं। यदि कोई दल या नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए इन स्तंभों की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान लगाने लगे, तो यह देश की लोकतांत्रिक नींव को हिलाने जैसा गंभीर कृत्य बन जाता है।

इन वार्ताओं के दौरान मुख्यमंत्रियों ने इतिहास का हवाला देते हुए याद दिलाया कि आपातकाल के दौर से लेकर समय-समय पर किस प्रकार विपक्षी दलों ने सत्ता पाने के लिए संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार किया है। आज जब देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारदर्शिता और सुशासन के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ताकतों को यह प्रगति रास नहीं आ रही है। वे निरंतर ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं जिनसे देश में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सके।

विशेषज्ञों का भी मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह का खुला अविश्वास समाज में गलत संदेश देता है। चुनाव प्रक्रिया जैसे संवेदनशील विषयों पर बिना सिर-पैर के आरोप लगाने से न केवल प्रशासनिक तंत्र का मनोबल गिरता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि प्रभावित होने का खतरा रहता है।

चुनाव आयुक्तों के एक साथ आने से स्पष्ट हुई स्थिति

यह पूरा विवाद तब और कमजोर पड़ गया जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों ने प्रेस के सामने आकर स्पष्ट कर दिया कि उनके बीच किसी भी नीतिगत या प्रशासनिक विषय पर कोई मतभेद नहीं है। आयोग के शीर्ष नेतृत्व का यह संयुक्त और एकजुट संदेश विपक्ष के उन दावों पर भारी पड़ा जिनमें वे आयोग के भीतर आंतरिक कलह की बात कह रहे थे। मुख्यमंत्रियों ने इसी बिंदु को आधार बनाते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, तो अब झूठ फैलाने वालों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है।

आयोग की इस स्पष्टता के बाद अब गेंद एक बार फिर विपक्ष के पाले में चली गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा द्वारा एक साथ 12 मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारना एक सोची-समझी आक्रामक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, जिसने विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में आने के लिए मजबूर कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक और अधिक गर्मा सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक हितों को साधने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं।

निष्कर्ष और आगे की राजनीतिक दिशा

संक्षेप में कहा जाए तो एसआईआर और चुनाव आयोग के बहाने शुरू हुई यह सियासी जंग अब एक बड़े वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुकी है। जहां एक तरफ विपक्ष सरकार और उसकी सहयोगी संस्थाओं को घेरने की हरसंभव कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा आक्रामक पलटवार कर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। आने वाले चुनावी राज्यों में इस विवाद का क्या असर होगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर छिड़ी यह बहस भारतीय लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व बनाने की दिशा में एक नया मोड़ ले चुकी है।