मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान: साल 2029 तक मध्य प्रदेश को बनाएंगे पूरी तरह नशामुक्त, ध्वस्त होगा अपराधियों का नेटवर्क

मध्य प्रदेश में अपराधियों और तस्करों के खिलाफ निर्णायक जंग

मध्य प्रदेश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बेहद कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि प्रदेश की धरती पर अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार को किसी भी कीमत पर फलने-फूलने नहीं दिया जाएगा। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क और गिरोहों के खिलाफ अब सीधी और निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है।

राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल छोटे तस्करों तक सीमित न रहें, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचकर इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दें। राज्य सरकार का यह स्पष्ट रुख है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव कड़े कदम उठाए जाएंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के प्रशासनिक तंत्र के बीच इस उच्च स्तरीय समन्वय बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से संगठित अपराधों पर लगाम कसने में काफी मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के दायरे में रहकर अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज में कानून का डर और आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव मजबूत हो सके.

वर्ष 2029 तक नशामुक्त प्रदेश बनाने का बड़ा संकल्प

देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद जरूरी लक्ष्य तय किया है। सरकार की योजना के मुताबिक, आने वाले कुछ ही सालों में यानी वर्ष 2029 तक मध्य प्रदेश को पूरी तरह नशामुक्त राज्य बना दिया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुफिया तंत्र को और अधिक मजबूत किया जा रहा है और राज्य की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

मादक पदार्थों के अलावा सायबर अपराध, अवैध हथियारों की तस्करी और अन्य संगठित अपराधों के नेटवर्क पर भी पुलिस लगातार प्रहार कर रही है। पिछले कुछ महीनों में राज्य पुलिस ने कई बड़े गिरोहों का पर्दाफाश किया है, जिससे अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि अपराधियों के डिजिटल फुटप्रिंट्स को आसानी से ट्रैक किया जा सके।

नशे के खिलाफ इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की भी तैयारी चल रही है। सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और स्थानीय नागरिकों को भी इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है ताकि युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि पुलिसिया कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता के जरिए ही इस समस्या का स्थाई समाधान निकाला जा सकता है।

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नशा मुक्त भारत के संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार और पुलिस अब मादक पदार्थों, सायबर अपराध, अवैध हथियारों तथा संगठित अपराध के नेटवर्क पर सतत प्रहार कर रही है। मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा।" — डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब विकास पर जोर

बैठक के दौरान देश और राज्य की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अन्य गंभीर मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री शाह के दृढ़ संकल्पों के कारण ही कभी गंभीर चुनौती मानी जाने वाली नक्सल समस्या पर आज प्रभावी नियंत्रण पाया जा चुका है। तय समय सीमा के भीतर नक्सलवाद के खिलाफ कड़े प्रहार किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके क्षेत्रों में अब विकास की गंगा बहाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इन इलाकों के चहुंमुखी विकास के लिए करीब 400 करोड़ रुपये की एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार की गई है। इस राशि का उपयोग सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों के लोग मुख्यधारा से जुड़ सकें।

इसके साथ ही, जनजातीय समुदायों के बीच सरकार और शासन व्यवस्था के प्रति भरोसा और अधिक गहरा करने के लिए 'धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान' चलाया जा रहा है। इसके जरिए दूरदराज के गांवों और बस्तियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे सामाजिक ताना-बाना और अधिक मजबूत हो रहा है।

युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए विशेष कार्य-योजना

राज्य के युवाओं को सही दिशा देने और उनके भीतर आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य से सरकार ने एक अनूठी पहल की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और खेलकूद से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं जमीन पर उतारी जाएंगी।

शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को उच्च गुणवत्ता की आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। जिन इलाकों में स्कूलों के पास अपने भवन नहीं थे, वहां नए भवनों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें।

अंत में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय सपने को साकार करने में सबसे आगे रहेगा और देश का एक अग्रणी तथा आदर्श राज्य बनकर उभरेगा।