भारत के पास बूढ़े होने से पहले अमीर बनने का अनोखा मौका: वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञों का बड़ा दावा

भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वैश्विक चर्चाओं का दौर

देश की आर्थिक दशा और दिशा को लेकर समय-समय पर बड़े अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच मंथन होता रहता है। हाल ही में अमेरिकी दौरे के दौरान एक महत्वपूर्ण मुलाकात ने भारतीय आर्थिकी के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में शुमार विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नीलकंठ मिश्रा और राजनेता संजय झा के बीच हुई इस बैठक में भारत की आर्थिक वृद्धि और जनसांख्यिकी संरचना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य केंद्रबिंदु यह था कि कैसे भारत अपनी विशाल युवा आबादी का सही उपयोग कर सकता है और समय रहते देश को आर्थिक रूप से एक मजबूत मुकाम पर पहुंचा सकता है।

आधुनिक समय में किसी भी देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की कार्यशील आबादी अपनी आजीविका और बचत का प्रबंधन कैसे करती है। इस उच्चस्तरीय संवाद में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत के पास आर्थिक विकास की गति को और तेज करने के लिए एक सीमित लेकिन बेहद स्वर्णिम खिड़की उपलब्ध है। यदि इस अवधि में सही नीतियां नहीं बनाई गईं, तो देश के बुजुर्ग होने से पहले अमीर बनने का यह ऐतिहासिक अवसर हाथ से निकल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन जैसे मोर्चों पर अभी और तेजी से काम करने की जरूरत है।

जनसांख्यिकी लाभांश और भविष्य की आर्थिक चुनौतियां

भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। इस जनसांख्यिकी लाभांश (Demographic Dividend) का लाभ उठाने के लिए देश के पास कुछ दशकों का ही समय बचा है। जैसे-जैसे समय बीतेगा, देश की युवा आबादी भी उम्रदराज होगी, और यदि उससे पहले पर्याप्त आर्थिक समृद्धि हासिल नहीं की गई, तो गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। बैठक के दौरान इस बात पर भी मंथन हुआ कि कैसे अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे में लाया जाए ताकि श्रम शक्ति की उत्पादकता बढ़ सके।

अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि केवल संख्या बल से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस श्रम शक्ति की गुणवत्ता सबसे ज्यादा मायने रखती है। आज के तकनीकी युग में शिक्षा और कौशल के स्तर को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालना अनिवार्य हो गया है। बिना उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा और नवाचार के, कोई भी अर्थव्यवस्था दीर्घावधि में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकती। यही कारण है कि नीतिगत स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में भारी बदलाव और अनुसंधान को बढ़ावा देने की वकालत लगातार की जा रही है।

वित्तीय समावेशन और बचत की संस्कृति का महत्व

किसी भी देश की तरक्की में वहां के नागरिकों की बचत और निवेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय परिवारों में बचत करने की पारंपरिक आदत रही है, लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे सही वित्तीय साधनों तक पहुंचाना जरूरी है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की पहुंच देश के दूर-दराज के इलाकों तक तो हो गई है, लेकिन अब चुनौती छोटे निवेशकों को सुरक्षित और अधिक रिटर्न वाले विकल्पों से जोड़ने की है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि जब तक आम आदमी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य विधिवत निवेश माध्यमों से पूरी तरह नहीं जुड़ता, तब तक देश की पूंजी का इष्टतम उपयोग संभव नहीं है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। स्कूल और कॉलेज स्तर से ही छात्रों को धन प्रबंधन और निवेश के गुर सिखाए जाने चाहिए ताकि वे भविष्य में आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र और मजबूत बन सकें।

बुनियादी ढांचे और औद्योगिकीकरण में निवेश की रफ्तार

आर्थिक वृद्धि को अमलीजामा पहनाने के लिए देश के भौतिक बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाना होगा। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, और डिजिटल नेटवर्क ऐसे स्तंभ हैं जिनपर किसी भी देश का औद्योगिक विकास टिका होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन वैश्विक पटल पर चीन या अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बराबरी करने के लिए इस गति को और तेज करने की आवश्यकता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना संभव नहीं है। सरकार और कॉरपोरेट जगत को मिलकर ऐसे गलियारे और नीतियां बनानी होंगी जो विदेशी और घरेलू निवेशकों को आसानी से आकर्षित कर सकें। इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) के मोर्चे पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना समय की मांग है, ताकि लालफीताशाही के चलते कोई भी अच्छी परियोजना अटके नहीं।

एक दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ने का समय

वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को लचीला बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं के बीच भारत ने खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित किया है। हालांकि, आंतरिक मोर्चे पर अभी बहुत काम किया जाना शेष है ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।

"भारत के पास आज जो युवा कार्यबल उपलब्ध है, वह आने वाले दशकों में देश की तस्वीर बदल सकता है। बशर्ते हम सही समय पर सही फैसले लें और शिक्षा तथा रोजगार के मोर्चे पर ठोस कदम उठाएं।" — आर्थिक विशेषज्ञ और विश्लेषक

निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी वर्तमान क्षमताओं का कितनी बुद्धिमत्ता से उपयोग करते हैं। नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और आम नागरिकों को मिलकर एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा, तभी 'विकसित भारत' का सपना वास्तविकता में बदल सकेगा।