जजों में ठनी रार: मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जस्टिस भुइयां के तीखे बयान से पूर्व सीजेआई गवई और रिटायर्ड जज असहमत

मतदाता सूची पुनरीक्षण विवाद और न्यायपालिका में छिड़ी बहस

भारतीय न्यायपालिका के भीतर हाल ही में एक ऐसा वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आया है, जिसने कानूनी जगत और राजनीतिक गलियारों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइयां द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दिए गए एक बयान पर अब वरिष्ठ और पूर्व न्यायिक अधिकारियों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर इस संवेदनशील बहस को जन्म दे दिया है कि क्या सर्वोच्च अदालत के सेवारत न्यायाधीशों को ऐसे मामलों पर सार्वजनिक मंचों से अपनी राय रखनी चाहिए, जो अदालत में विचाराधीन हों।

यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब जस्टिस भुइयां ने हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उनके इस बयान के बाद देश के कानूनी और न्यायिक विशेषज्ञों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, जिसमें कई बड़े नाम खुलकर असहमति जताते नजर आए।

एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी में जस्टिस भुइयां ने क्या कहा था?

रविवार को हैदराबाद के एनएएलएसएआर विधि विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस उज्जल भुइयां ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बेहद कड़े शब्दों में अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसी प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया, जो लाखों भारतीय नागरिकों को उनके बुनियादी वोट के अधिकार से वंचित कर दे, मूल रूप से मनमानी और असंवैधानिक है।

अपने संबोधन में उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को किसी भी प्रकार के दो अलग-अलग वर्गों में नहीं बांटता है। एक वर्ग वह जिसके पास मतदान का अधिकार हो और दूसरा वह जिसे इस अधिकार से बेदखल कर दिया जाए। जस्टिस भुइयां ने कानून के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हर नागरिक के अधिकारों की निष्पक्ष रूप से रक्षा की जाए। उनके इस भाषण की गूंज जल्द ही देश भर के मीडिया और कानूनी हलकों में सुनाई देने लगी।

पूर्व सीजेआई बीआर गवई का सख्त ऐतराज और न्यायिक मर्यादा का सवाल

जस्टिस भुइयां के इस सार्वजनिक बयान पर देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पीटीआई से बातचीत के दौरान पूर्व सीजेआई गवई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्थापित न्यायिक मर्यादाएं किसी भी जज को इस बात की अनुमति नहीं देती हैं कि वह ऐसे मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी करें जो फिलहाल अदालत के समक्ष विचाराधीन हों।

पूर्व सीजेआई ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवारत न्यायाधीश को उन विषयों पर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने से बचना चाहिए, जिनकी सुनवाई खुद सर्वोच्च अदालत के भीतर चल रही हो। जानकारों का मानना है कि न्यायिक अनुशासन बनाए रखने के लिहाज से इस प्रकार की टिप्पणियों से बचना ही न्यायपालिका की गरिमा के अनुकूल होता है।

"न्यायिक मर्यादा हमें ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने की इजाजत नहीं देती, जो अदालत के सामने लंबित हों। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज को उस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए, जो उसी अदालत में विचाराधीन है।" — जस्टिस बीआर गवई, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत

दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों ने भी उठाए सवाल

पूर्व सीजेआई बीआर गवई के अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय के कई जाने-माने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने भी जस्टिस भुइयां के इस बयान पर अपनी असहमति जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा ने कहा कि जस्टिस भुइयां का यह बयान एक मौजूदा शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की लक्ष्मण रेखा से कहीं आगे की बात है। उन्होंने कहा कि जब संबंधित मामला अदालत में लंबित हो, तो इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियां करना उचित नहीं माना जा सकता।

जस्टिस ढींगरा ने आगे कहा कि ऐसे बयान देने से पहले पूरी स्थिति और तथ्यों की गहराई से समीक्षा की जानी चाहिए थी। वहीं, चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच किसी प्रकार का मतभेद है, तो वे अधिकारी सक्षम हैं और खुद अपनी बात रख सकते हैं।

कानून के दायरे और मतदाता सूची की वैधता पर चर्चा

इस पूरे प्रकरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरएस सोढ़ी ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार पूरी तरह से विधिनियंत्रित है और यह कानून के दायरे में रहकर ही प्रयोग किया जाता है। जो नागरिक कानून द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है, वही इस अधिकार का हकदार होता है।

जस्टिस सोढ़ी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से या अयोग्यता के कारण सूची में शामिल है, तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है और योग्य व्यक्ति पुनः अपना नाम जुड़वा सकता है। उन्होंने नागरिकों को दोयम दर्जे का बताने वाले बयानों को संतुलित दृष्टिकोण के विपरीत बताया और कहा कि मुख्य फोकस केवल इस बात पर होना चाहिए कि प्रक्रिया का पालन सही तरीके से हुआ है या नहीं।

निष्कर्ष और आगे की स्थिति

यह पूरा वाकया एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि न्यायपालिका के भीतर भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और संवैधानिक मुद्दों पर किस प्रकार अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। एक तरफ जहां संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को सर्वोपरि माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्यायिक अनुशासन और लंबित मामलों पर सार्वजनिक बयानों से बचने की परंपरा पर भी जोर दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस वैचारिक बहस का असर कानूनी और प्रशासनिक हलकों में किस प्रकार आगे बढ़ता है।