पंजाब को बदनाम करने की हो रही साजिश, साबरमती जेल से ऑपरेट हो रहे हैं गैंगस्टर्स: कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का बड़ा बयान

पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने 'आजतक पंचायत पंजाब' कार्यक्रम के दौरान राज्य के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालातों पर खुलकर बात की। उन्होंने सूबे में फिर से 'आप' की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि सरकार ने अपने पौने पांच साल के कार्यकाल में जनता से किए गए वादों को पूरा किया है।

कर्ज और विकास पर क्या बोले मंत्री?

राज्य पर बढ़ रहे कर्ज के सवाल पर अमन अरोड़ा ने इसे 'प्रोडक्टिव डेब्ट' यानी उत्पादक कर्ज बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कर्ज के जरिए सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाए जा रहे हैं और युवाओं को 17,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा हर घर को मुफ्त बिजली और 14,000 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड कैनल वॉटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे राज्य का पानी और बिजली बच रही है। उन्होंने एक्साइज रेवेन्यू का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जहां 6,000 करोड़ रुपये आते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 13,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

गैंगस्टर्स और कानून-व्यवस्था पर केंद्र को घेरा

पंजाब में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और एक्सटॉर्शन पर बोलते हुए मंत्री ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में अपराध दर पंजाब से काफी अधिक है। अमन अरोड़ा ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि 70 से 80 प्रतिशत क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स बाहरी राज्यों या विदेशों में बैठे हैं, और कई मास्टरमाइंड गुजरात की साबरमती जेल से निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा पार से आने वाले हथियारों और ड्रग्स की रोकथाम के लिए बीएसएफ और केंद्र को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से पंजाब को बदनाम किया जा रहा है।

रोजगार और कर्मचारियों का मुद्दा

संविदा कर्मचारियों के विरोध और बेरोजगारी के मुद्दे पर अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में लगभग 71,000 कर्मचारियों को नियमित किया है। उन्होंने कहा कि कानूनी और प्रशासनिक रूप से मजबूत नीतियां बनाई गई हैं ताकि भविष्य में अदालतों में कोई अड़चन न आए। नशे की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने माना कि यह एक बड़ी चुनौती है, जिसे खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा सप्लाई चेन तोड़ने के साथ-साथ समाज को भी अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी।