बालोद के निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर डीईओ की बड़ी कार्रवाई, नियमों की अनदेखी पर तीन दिन में मांगा जवाब

बालोद के निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा, औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा विभाग ने जिले के एक प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थान पर बड़ी कार्रवाई की है। बालोद के प्रमुख निजी विद्यालयों में शुमार निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) दीपक दुबे के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में शासन के दिशा-निर्देशों और अनिवार्य शैक्षणिक मापदंडों की धज्जियां उड़ती हुई पाई गईं, जिसके बाद विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

शिक्षा विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से जिले के अन्य निजी स्कूलों में भी हड़कंप मच गया है। अक्सर यह शिकायतें मिलती रहती हैं कि निजी शिक्षण संस्थान केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संचालित हो रहे हैं और सरकार की छात्रहित से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। इन तमाम शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीईओ दीपक दुबे ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया और बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे विद्यालय जा पहुंचे।

निरीक्षण के दौरान विभाग की टीम ने स्कूल के भीतर चल रही शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशासनिक दस्तावेजों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत को परखा। कई मोर्चों पर भारी अनियमितताएं मिलने के बाद शिक्षा अधिकारियों ने मौके पर ही गहरी नाराजगी जताई और स्कूल के प्राचार्य सहित पूरे मैनेजमेंट स्टाफ को जमकर फटकार लगाई।

अनिवार्य मापदंडों और सरकारी योजनाओं की अनदेखी का आरोप

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा लंबे समय से तय मानकों की अनदेखी किए जाने की शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंच रही थीं। शासन के स्पष्ट आदेश थे कि सभी निजी स्कूलों को भी छात्रहित से जुड़ी अनिवार्य योजनाओं और नीतियों का अपने परिसरों में पालन सुनिश्चित करना होगा, ताकि हर वर्ग के छात्र तक सरकार की मंशा का लाभ पहुंच सके। हालांकि, जमीनी स्तर पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत पाई गई।

जब डीईओ और उनकी टीम ने कक्षाओं और कार्यालयों की जांच की, तो कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कागजों तक ही सीमित मिला। स्कूल प्रबंधन की ओर से न तो बच्चों के लिए निर्धारित बुनियादी नियमों का सही से पालन किया जा रहा था और न ही छात्रों को उनके शैक्षणिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे थे। इस प्रकार की लापरवाही को शिक्षा विभाग ने अत्यंत गंभीरता से लिया है।

अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले संस्थानों में इस तरह की मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा का अधिकार कानून और अन्य राज्य स्तरीय शैक्षणिक नियमों के तहत हर निजी स्कूल को अपने यहां पारदर्शी व्यवस्था रखनी होती है, जिसमें निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरी तरह विफल साबित हुआ है।

डीईओ दीपक दुबे की दो टूक: स्कूल सिर्फ व्यावसायिक लाभ का जरिया नहीं

औचक निरीक्षण के दौरान विद्यालय की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी दीपक दुबे ने प्रबंधन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थान केवल फीस वसूलने और व्यावसायिक लाभ कमाने का जरिया नहीं हो सकते हैं। सरकार की यह साफ मंशा है कि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

डीईओ ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी स्कूल को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद शिक्षकों और प्रबंधन को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हर हाल में जमीन पर उतारना होगा।

"हम चाहते हैं कि बच्चे जागरूक हों, सरकारी योजनाओं के बारे में जानें और उसका लाभ लें। इसी का निरीक्षण करने हम आए हैं। अगर ये योजनाएं और नियम लागू नहीं होते हैं, तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" — दीपक दुबे, जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद

शिक्षा अधिकारी के इस कड़े रुख से यह साफ हो गया है कि जिला प्रशासन आने वाले दिनों में अन्य निजी स्कूलों की भी औचक जांच कर सकता है ताकि शिक्षा के नाम पर हो रही मनमानी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।

72 घंटे के भीतर मांगा गया स्पष्टीकरण, आगे होगी कड़ी कार्रवाई

निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिली कमियों और नियमों की अनदेखी के बाद जिला शिक्षा विभाग ने औपचारिक रूप से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। स्कूल प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए केवल 72 घंटे यानी तीन दिन का समय दिया गया है। तय समय सीमा के भीतर स्कूल प्रशासन को सभी बिंदुओं पर लिखित और स्पष्ट जवाब पेश करना होगा।

विभाग के अनुसार, यदि तीन दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है या प्रबंधन अपने ऊपर लगे आरोपों को स्पष्ट करने में असफल रहता है, तो नियमानुसार आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्कूल की मान्यता पर संकट आने से लेकर भारी आर्थिक दंड तक का प्रावधान हो सकता है।

यह पूरी कार्रवाई जिले के तमाम निजी स्कूलों के लिए एक बड़ा संदेश है कि शिक्षा विभाग अब बच्चों के अधिकारों और सरकारी नियमों के पालन को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई के मूड में नहीं है। अभिभावकों ने भी प्रशासन के इस कदम की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसेगी।