देश की राजधानी में लंबे समय से आंदोलनों और विरोध-प्रदर्शनों का केंद्र रहे जंतर-मंतर को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इसे आधिकारिक प्रोटेस्ट साइट के दर्जे से मुक्त (डिनोटिफाई) कर दिया गया है।
कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया गया फैसला
नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले समूहों और आम नागरिकों के लिए एक उचित और व्यवस्थित स्थान तय करने के वास्ते एक विशेष उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रशासन का मानना है कि जंतर-मंतर के आसपास बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय आवश्यक था। हालांकि, इस फैसले के बाद लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन को लेकर बहस भी छिड़ गई है।
अब इन तीन जगहों पर ही होंगे प्रदर्शन
जंतर-मंतर का विकल्प तलाशते हुए दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने अब तीन नए स्थानों को प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया है। ये स्थान हैं:
- रामलीला मैदान: ऐतिहासिक रूप से बड़े आंदोलनों का गवाह रहा यह मैदान एक बार फिर मुख्य विरोध स्थलों में शामिल है।
- बुराड़ी मैदान: दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित इस विशाल मैदान को भी धरने-प्रदर्शनों के लिए अधिकृत किया गया है।
- सीबीडी ग्राउंड (पूर्वी दिल्ली): पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लोगों और संगठनों के लिए यह नया आधिकारिक प्रदर्शन स्थल होगा।
दिल्ली पुलिस इन तीनों निर्दिष्ट स्थलों पर आयोजनों के सुचारू संचालन के लिए जल्द ही एक विस्तृत एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी करने वाली है। यह आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी किए गए पूर्व आदेशों का ही आंशिक संशोधन है।
ऐतिहासिक आंदोलनों का केंद्र रहा है जंतर-मंतर
बीते कुछ वर्षों में जंतर-मंतर देश के शोषितों, वंचितों, छात्रों और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने का सबसे प्रमुख मंच रहा है। हाल ही में पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक से जुड़े प्रदर्शन और विभिन्न राजनीतिक दलों के आंदोलन यहीं आयोजित किए गए थे। इस फेरबदल पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा, "अब पूरा देश ही जंतर-मंतर बनेगा। जब इस जगह को ही विरोध के नक्शे से हटा दिया गया है, तो जनता अपनी आवाज उठाने के लिए नए रास्ते खुद तलाशेगी।"
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और रिपोर्टों पर आधारित इस खबर के दावों की सत्यता की 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि करता है। यह नीतिगत बदलाव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषय है। साभार: संबंधित प्रशासनिक आदेश / मीडिया रिपोर्ट्स।
राज्य एवं प्रादेशिक ब्यूरो, द फ्रीलांस
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