'हिमाचल-केरल जीतें तो प्रक्रिया सही, हारें तो खोट', मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब पार्टी चुनाव जीतती है, तो उसे व्यवस्था में कोई खामी नजर नहीं आती, लेकिन हार मिलने पर वह पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करने लगती है।

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और दोहरे मापदंड पर प्रहार

हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर सीएम यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम यादव ने कहा, "जब केरल और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं, तो वह इसी एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह सही मानती है, लेकिन अन्य राज्यों में जहां पार्टी कमजोर है, वहां उसे इसमें कमियां नजर आने लगती हैं।" उन्होंने कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करने की नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को अपने पुराने राजनीतिक इतिहास और रिकॉर्ड पर भी नजर डालनी चाहिए।

नेहरू-गांधी परिवार और अतीत के फैसलों पर तंज

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद देश की करीब 600 रियासतों ने अपने अधिकार सौंप दिए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी अधिकार कांग्रेस पार्टी में ही केंद्रित होकर रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू-गांधी परिवार राजनीतिक नेतृत्व को अपनी आजीवन जागीर समझता रहा है।

इसके साथ ही उन्होंने अतीत का जिक्र करते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब में उग्रवाद पर काबू पाने वाले आईपीएस अधिकारी के.पी.एस. गिल से कांग्रेस का झंडा भगवाने का भी जिक्र किया।

विकास कार्यों की सौगात और शिक्षा पर जोर

राजनीतिक बयानों के इतर, अपने नरसिंहपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 42.52 करोड़ रुपये की लागत से बनी संदीपनी एक्सीलेंस स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन किया और छात्रों के लिए विशेष बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने 35.56 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खातों में 213.41 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए और 'स्वामित्व' योजना के तहत संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र बांटे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट रेट अब घटकर शून्य हो गया है। इसके अलावा, क्षेत्र में लगभग 95 करोड़ रुपये की लागत वाली 21 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और गोटेगांव-नरसिंहपुर-पिपरिया सड़क को 540 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड करने का ऐलान किया गया।