वीडियो: देश के प्रतिष्ठित संस्थान ने बदले कड़े नियम, छात्रों से रैंक और जाति पूछने पर लगाया बैन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने कैंपस में छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ के बीच किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। संस्थान की ओर से 'एंटी-डिस्क्रीमिनेशन गाइडलाइंस' जारी की गई हैं, जिसके तहत अब किसी भी छात्र से उसकी जन्म श्रेणी, एडमिशन कैटेगरी या प्रवेश परीक्षा की रैंक पूछने पर पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। यह बड़ा फैसला परिसर में एक समावेशी और सुरक्षित माहौल तैयार करने के उद्देश्य से लिया गया है।

रैंक और कैटेगरी पूछना अब माना जाएगा अनुचित

नए नियमों के अनुसार, किसी सहपाठी से उसकी जन्म या प्रवेश श्रेणी के बारे में पूछताछ करना पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि इससे अनजाने में पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकते हैं। संस्थान की ओर से जारी ईमेल में यह स्पष्ट किया गया है कि चाहे छात्र हों, स्टाफ हो या फैकल्टी, किसी के लिए भी छात्रों से उनका JEE (Advanced) रैंक, GATE स्कोर या ऐसी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी मांगना वर्जित है जिससे उनकी जाति या पृष्ठभूमि उजागर होती हो। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के सवाल भले ही जिज्ञासावश पूछे जाएं, लेकिन इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इन्हें भेदभावपूर्ण आचरण माना जाएगा।

सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और जोक्स पर पूर्ण प्रतिबंध

इन दिशा-निर्देशों के दायरे में केवल आम बातचीत ही नहीं, बल्कि डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल या किसी भी अन्य माध्यम से अपमानजनक, नफरत भरे, जातिवादी, लैंगिक भेदभाव वाले या किसी खास धार्मिक और लैंगिक रुझान पर आधारित जोक्स व मैसेज फॉरवर्ड करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ईमेल में चेतावनी दी गई है कि ऐसा कोई भी कृत्य उत्पीड़न या बुलिंग के दायरे में आएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

छात्र की मौत और उसके बाद गर्माया माहौल

संस्थान का यह सख्त कदम एक दलित छात्र की दुखद और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के करीब एक महीने बाद सामने आया है। इस घटना के बाद से ही परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है और छात्र लगातार प्रशासनिक सुधार तथा जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर, मृतक छात्र के परिजन भी न्याय की गुहार लगाते हुए धरने पर बैठे हैं। इन सभी घटनाओं के बीच प्रशासन की ओर से जारी यह नई गाइडलाइंस शैक्षणिक संस्थानों में समानता और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम मोड़ मानी जा रही हैं।