शिक्षकों की भर्ती पर बड़ा फैसला: स्थानीय निकायों को अधिकार देना पूरी तरह अनुचित, सरकार ने बताई बड़ी वजह

देशभर में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमों में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में राष्ट्रीय सभा के एक उच्चस्तरीय स्पष्टीकरण सत्र के दौरान शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों की भर्ती का दायित्व सीधे तौर पर निचले स्तर के स्थानीय निकायों या कम्यूनों को सौंपना बिल्कुल सही नहीं है। सरकार का मानना है कि इस तरह की विकेंद्रीकृत व्यवस्था से प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ती हैं और शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों की पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होती है।

कम्यून स्तर पर भर्ती से क्यों बढ़ रही है प्रशासनिक मुश्किलें

मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी बड़े प्रांत या शहर के भीतर सौ से अधिक कम्यून या वार्ड मौजूद हैं, तो हर एक क्षेत्र के लिए अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना असंभव सा हो जाता है। इससे न केवल सरकारी तंत्र पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, बल्कि प्रक्रिया में भारी देरी भी होती है। सीमित कोटे और कम संसाधनों के कारण छोटे निकाय अक्सर अपनी जरूरत के मुताबिक सही और योग्य उम्मीदवारों का चयन करने में असफल साबित होते हैं।

विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि भर्ती प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, तो ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जब स्थानीय स्तर पर कोई एकसमान नियम लागू नहीं होता, तो अलग-अलग स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी या फिर आवश्यकता से अधिक शिक्षकों की स्थिति पैदा होने लगती है, जो अंततः छात्रों के भविष्य पर असर डालती है।

इस पूरी व्यवस्था पर चिंता जताते हुए मंत्रालय ने कहा है कि एक राज्य या प्रांत के स्तर पर एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है, ताकि हर स्कूल में छात्र संख्या के अनुपात में सही शिक्षकों की तैनाती समय पर सुनिश्चित की जा सके।

प्रांतीय शिक्षा विभागों के पास होना चाहिए भर्ती और स्थानांतरण का अधिकार

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रांतीय शिक्षा और प्रशिक्षण विभागों के निदेशकों के पास ही शिक्षकों की भर्ती और उनके तबादले का अधिकार होना चाहिए। इस तरह की केंद्रीकृत व्यवस्था से स्थानीय निकायों और स्कूलों के तय कोटे के मुताबिक एक ही बार में बड़े स्तर पर पारदर्शी परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। इससे कई प्राथमिकताओं और कोटे के तहत एक साथ कई रिक्त पदों को भरने में बड़ी आसानी होती है।

इसके अलावा, यदि प्रांतीय स्तर पर नियंत्रण रहता है, तो किसी एक शिक्षक को सुदूर या कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में लंबे समय तक यानी पांच से दस साल तक फंसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभाग जरूरत के अनुसार रोटेशन नीति अपनाकर शिक्षकों को एक-दो साल के लिए तैनात कर सकता है और फिर उन्हें वापस बुला सकता है। इससे दूरदराज के स्कूलों में भी हमेशा अनुभवी और योग्य शिक्षकों की पर्याप्त टीम उपलब्ध रहेगी।

"जनसंख्या परिवर्तन, स्कूल नेटवर्क, भर्ती तंत्र, कार्यबल के नियमन और उपयोग के संबंध में शिक्षक मांग के पूर्वानुमान को स्पष्ट करने के लिए हमें मूलभूत समाधानों की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जहां भी छात्र हैं, वहां शिक्षक भी हैं।" — होआंग मिन्ह सोन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री

देशभर के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और खाली पड़े पद

राष्ट्रीय सभा के सत्र में पेश की गई आधिकारिक रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी गंभीर नजर आती है। हालांकि शैक्षणिक सत्र के दौरान स्थानीय निकायों ने हजारों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती जरूर की है, लेकिन इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में शिक्षकों की संरचना में भारी असंतुलन बना हुआ है।

आंकड़ों के मुताबिक, निर्धारित कोटे की तुलना में आज भी हजारों प्रीस्कूल, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर यह कमी सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है, जिससे पढ़ाई का स्तर प्रभावित हो रहा है। जानकारों का कहना है कि समय पर सही योजना न बना पाने और छात्रों की संख्या के साथ तालमेल न बिठा पाने के कारण यह संकट गहराया है।

हाई स्कूल के स्तर पर छात्रों को उनकी पसंद के विषयों के चयन की छूट मिलने के बाद से कुछ खास विषयों के शिक्षकों की भारी किल्लत सामने आई है, जबकि अन्य विषयों में शिक्षक जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हैं। इस असंतुलन को पाटने के लिए सरकार अब नई रणनीतियों पर काम कर रही है।

भविष्य की नीतियां और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर नई रणनीति

इस पूरी समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। आगामी वर्षों के लिए शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकताओं की गहराई से समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े।

सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती, उनके सही उपयोग और पेशेवर विकास के लिए एक मानक दिशा-निर्देश तैयार करना है। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर होने वाली लापरवाहियों और यांत्रिक तरीके से कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के रवैये पर भी रोक लगाई जाएगी ताकि देश के हर कोने में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अवसर मिल सके।