जंतर-मंतर से दूर धकेला जा रहा जनता का असंतोष: सत्ता के गलियारे से बाहर क्यों किया जा रहा विरोध का अधिकार?

लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन कोई सालाना मेला या शादी का रिसेप्शन नहीं होता कि लोग शहर की सीमा पर खाली मैदान तलाशें। विरोध का मूल मकसद ही यह होता है कि सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दी जाए और हुक्मरानों को जनता की नाराजगी सुनाई दे। लेकिन हालिया प्रशासनिक फैसलों ने यह साफ कर दिया है कि देश की राजधानी में विरोध-प्रदर्शनों का सबसे प्रमुख केंद्र रहा जंतर-मंतर अब इस भूमिका से बेदखल किया जा रहा है। विरोध-प्रदर्शनों के लिए तयशुदा जगहों की सूची से जंतर-मंतर को हटाने की कवायद असंतोष को सत्ता के गलियारों से दूर करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।

बोट क्लब से जंतर-मंतर और अब बुराड़ी: असंतोष को दूर धकेलने का इतिहास

अगर इतिहास पर नजर डालें तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब विरोध की जगह को सत्ता के केंद्रों से दूर किया गया हो। 1990 के दशक से पहले राजधानी में विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रायसीना हिल्स के करीब बोट क्लब के लॉन हुआ करते थे। जब वहां की आवाजें हुक्मरानों को असहज करने लगीं, तो प्रदर्शनकारियों को धकेलकर जंतर-मंतर की सड़क पर भेज दिया गया। अब तीन दशक बाद, उसी असंतोष को शहर के सुदूर कोनों जैसे बुराड़ी या सीबीडी ग्राउंड की तरफ भेजने की तैयारी है।

• 1990 से पहले: संसद और मंत्रालयों के ठीक सामने बोट क्लब पर होता था सीधा संवाद।
• 1993 के बाद: प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित दायरे में रखकर जंतर-मंतर पर सीमित किया गया।
• वर्तमान स्थिति: राजधानी के बाहरी इलाकों में प्रदर्शन स्थल तय कर असंतोष की गूंज को खत्म करने की कोशिश।

लालफीताशाही और प्रदर्शन के अधिकार की जटिलताएं

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पहले से ही 10 दिन पूर्व पुलिस अनुमति और सीमित संख्या जैसी कड़ी शर्तें लागू थीं। लोकतंत्र में विरोध का जन्म तात्कालिक घटनाओं और जनआक्रोश से होता है, जिसे सरकारी फाइलों की मंजूरियों के अधीन बांधना व्यावहारिक नहीं है। अब जब इसे बुराड़ी जैसे सुदूर इलाकों में धकेला जा रहा है, तो सवाल यह है कि जनता अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाएगी? संसद, मंत्रालयों और नीति-निर्माताओं के सामने अपनी बात रखे बिना दूरदराज के मैदानों में दिया गया धरना महज औपचारिकता बनकर रह जाएगा।

शोर लोकतंत्र की खूबी है, कोई खामी नहीं

निसंदेह, नई दिल्ली के रिहायशी इलाकों में रहने वाले नागरिकों की ट्रैफिक और ध्वनि प्रदूषण को लेकर वास्तविक समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जीवंत लोकतंत्र स्वभाव से ही मुखर और जीवंत होता है। जब जनता के असंतोष को दबाने या उसे अनदेखा करने की कोशिश की जाती है, तो यह लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ता है। जनता अपनी बात उस सत्ता तक पहुंचाना चाहती है जिससे उसकी नीतियां तय होती हैं, न कि किसी अनजान कोने में सिर्फ प्रतीकात्मक उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है।